फागुन २१ मा चुनावको मिति तोकिएको छ । समय २ महिना बाँकी छ, चुनाव शान्तिपूर्ण हुन्छ त ? चुनाव भएर जुन जुन कारणले असन्तोष बढेका थिए, जुन जुन कारणले जेनजी पुस्ता आन्दोलन र बिद्रोहमा उत्रिएका थिए, जुन जुन कारणले दुर्गा प्रसाईलगायतका निरन्तर आन्दोलनमा थिए, जुन जुन कारणले संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो, ती सबै विषयहरू फागुन २१ को चुनावले संवोधन गर्ला त ?
जेनजी आन्दोलनमा बिद्रोहमा बदलियो । संवैधानिक सबै निकायहरू भताभुङ्ग हुनपुगेको स्थितिमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अतास थियो । त्यही अतासमा अत्तालिएर संविधानविपरित अन्तरिम सरकार गठन गरिएको र यो सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराउन निर्देश दिइएको त होइन ? जब राष्ट्रपतिमा अधिकार नै थिएन, संविधान मरेको र संसद भत्किसकेको थियो, न्यायपालिका खरानी भइसकेको थियो, त्यो स्थितिमा बिना बहस, बिना छलफल राष्ट्रपतिकै शव्दमा ‘जुक्ति’ लगाएर फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरियो र संविधान बचाएको दावी गरियो । शासन पद्धति भनेको जुक्ति लगाउने र खोक्रो दावी गर्ने विषय हो कि होइन ?
जेनजी बिद्रोहमा उठेको विषय भनेको सुशासन हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । यही विषयभित्र पर्छन्– नेपोटिजम र नेपोबेबीइजम, बिधिको शासन, न्यायको प्रत्याभूति र समानता । राजनीति समाजका कुरिति हटाउने र सभ्यताको जग बसाल्ने संयन्त्र हो । नेपालका सन्दर्भमा राजनीति लुट्ने साधन बनाइयो । लुट्नेहरू राजनीति गरे, राजनीतिमा अपराधीकरण गर्दै गए । जनताले जबरजस्त प्रतिवाद गरेनन्, गर्न सकेनन् । जनताले सहेका छन् भनेर जनतामाथि झन झन कहर बर्साउँदै गए । यही प्रदूषणले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसरी ग्रसित बन्यो कि जनताले जीवन पद्धति बनाउनै सकेनन् । जनतामाथि यति धेरै भार बोकाइयो कि त्यसको जवाफदेहीता लिन कोही तैयार भएनन् । पछिल्लो उदाहरण भदौ २३ र २४ कै लिउँ । राज्यले स्कूले बालबालिकामाथि ताकी ताकी गोली हानेर चरा मारेजसरी मा¥यो । विश्वले यो घटना देख्यो । ७८ जनाको हत्या हुँदा पनि यसको जिम्मेवार को हो ? अत्तोपत्तो छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री हामीले गोली हानेको हो र ? भनेर जिम्मेवारी लिदैनन् । गोली हान्ने प्रहरी माथिको आदेशले हानेको भन्छ । आन्दोलनमा घुँडामुनी गोली हान्नुपर्ने थियो, हान्नैपर्ने अवस्थामा । बालबालिकाको कन्चटमा, छातीमा गोली हानियो । यसपछि बनेको सरकारले छानबिन र कारवाही हुन्छ भन्यो, एकजनालाई पनि पक्रेको छैन । जसरी पनि पदमा टिक्ने, चुनावको गन्थन गर्ने काममात्रै गरिरहेको छ अन्तरिम सरकारले । पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री छन् । तिनले कस्तो न्याय गरिन् होला बिगतमा । जो सडकमा हुँदा बालबालिका माथि गोली हान्नेमाथि कारवाही हुनुपर्छ, तिनलाई थुन्नुपर्छ भनिन्, सत्तामा पुगेपछि कारवाही गर्ने नामै लिदिनन् ।
अतासको अवस्था छ । अझै राजनीतिक माहोल सहज भएको छैन । असहज अवस्थामा चुनाव कसरी होला ? चुनाव भयो भने पनि भ्रष्टाचार, सुशासन, अपराधिकरण, हत्याहिंसाका विषय थाँती नै रहनेभयो । यसबाहेक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । जब कुनै मुद्दाको पनि हल हुँदैन भने चुनाव भएर हुन्छ के ? अराजकता हट्छ र ?