सरकारले फेसबुक, मेसेन्जरलगायतका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर ठूलै काम गरेको भन्ठानेको छ । कांग्रेस एमालेका लागि यो निर्णय आत्मघाती हुनसक्ने देखिदैछ । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नियमन गर्न आदेश दिएकोमा सरकारले निर्देशिकामार्फत दर्ता हुन नआए बन्द गरिने सूचना दियो, म्यान सकिनासाथ बन्द गरिदियो । फर्मानले चल्ने शासन भनेको संविधानविरोधी र निरंकूश शासन हुन्छ । निरंकूश शासनले अन्ततः व्यक्ति, समाज, देशलाई नै सकस हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले घरघरमा सकस बढाइदिएको छ । नीति र नियत सफ देखिएन ।
पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, नियमन हुनुपर्छ । अदालतको आदेशअनुसार पनि सरकारले चलिरहेको संसदमा विधेयकलाई असरल्ल छाडेर निर्देशिका जारी गर्नु हुनेथिएन । विधेयक पास गरेर कानुनअनुसार अघि बढेको भए राम्रो हुनेथियो । हरेक देशमा कानुनको प्रावधानअनुसार सामाजिक सञ्जाल चलेका छन् । नेपालमा कानुन बनाउन किन गाह्रो मानेर सरकारले हतार गरेको हो रु यो बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ । आमनागरिकलाई आक्रोसित बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल भनेको मानव अंगजस्तै भइसकेको छ । झण्डै ८० लाखभन्दा बढी नागरिक विदेशमा छन् । तिनका परिवारजन स्वदेशमा छन् । बालबालिका, बुढाबुढीले आफ्ना नातेदारसँग कुरा गर्ने साधन नै सामाजिक सञ्जाल हो । कतिपयको आयआर्जनको काम पनि हो सामाजिक सञ्जाल । सामाजिक सञ्जाल सूचना हो, व्यापार हो, सबैथोक हो । सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद गोकुल बास्कोटाले कटाक्ष गरेका छन्– गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक देशलाई उत्तरकोरिया बनाउने तैयारी थालेछ । कांग्रेस, अन्य दलहरु पनि असन्तुष्ट छन् । प्रतिपक्षीले त धुवाँधार बिरोध जनाइरहेका सुनिन्छन् । अर्थात्, कुनै दलहरु नै खुशी छैनन् । फेरि किन सरकारले अदालतको आदेशको अनर्थपूर्ण अर्थ लगाएर यस्तो निर्णय लियो रु
प्रजातन्त्रको बिडा उठाएको कांग्रेस, विधिमा चल्छु भन्ने एमालेजस्ता ठूला पार्टीको गठबन्धन आफैमा बिचित्र हो । त्यसमाथि यी दुई पार्टीले भ्रष्टाचार काण्डहरुलाई ढाकछोप गर्ने र आफन्तलाई बचाएर प्रतिपक्षीलाई फसाउने, दुःख दिने अनेक कार्य गरिरहेका छन् । राजनीति दिनदिनै रोचक र घोचक बन्दै गएको छ । शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र प्रम तथा एमाले नेता ओलीका कारण पार्टीभित्र, अन्तरपार्टी र देशको राजनीति झन झन द्वन्द्वमय बन्दै गएको छ । सहमति, सहकार्य र संवाद भन्ने विषय स्यालको सिङ् हराएजस्तो छ । विधियुक्त शासनका नाममा संविधान प्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार बढ्न थालेको छ । नेताको अक्षमताका कारण न्यायको अनुभूति हराउनु भनेको लोकतन्त्रको असफलता हो । 
सामाजिक सञ्जालमा सत्तासीनहरुको बिरोध भयो भन्दैमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु गलत हो । मानवाधिकार आयोगदेखि पार्टीहरुले समेत बिराध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले कुरा बुझाओस्, दर्ता पनि गराओस् । तर नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई प्रतिवन्ध नै लगाउनाले सामाजिक सम्बन्ध र जीवनमा ठूलो नकारात्मक असर परिसकेको छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।