पछिल्लो पल्ट गभर्नरमा पार्टीको मान्छे नियुक्त गरियो । गभर्नर पाएकोमा नेपाली कांग्रेस दङ्ग छ । तर देशको भताभुङ्ग भइसकेको अर्थतन्त्र पार्टीको मान्छेले कसरी सही ट्याकमा ल्याउन सक्छ ? पार्टीको मान्छेले पहिले पार्टीको निर्देशन र हितमा काम गर्छ, पार्टीको दबाबमा काम गर्छ, त्यसपछि उसले राष्ट्रिय आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पार्टीको मान्छेको प्राथमिकता पार्टी नै हुन्छ । दर्जनौं पार्टी छन्, हरेक सरकारी र संस्थानहरूमा पार्टीका भातृ संगठन छन्, ती संगठनले आफ्नै तर्फ राष्ट्रिय ढुकुटी तान्ने र आफ्नै लागि प्रयोग गर्न खोज्छन् । पार्टीकरणकै कारण मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याए, अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ् अवधि राखियो भने सामुहिक राजीनामा दिनेसम्मका घुर्की देखाए । सर्वसम्मतिमा पास भएर संसदमा पुगेको यो विधेयक पास गर्न सरकार नै हच्कियो । अर्थात् राजनीतिकरणको कारण माफिया, अपराधि र कर्मचारीको मिलोमतो बढेको छ, राष्ट्रिय हित जुनसुकै कारणले भए पनि प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । यस्तै छ, शिक्षा विधेयक पनि । असार १५ मा पास गर्ने बचन दिएको सरकारले यो विधेयक असार १५ मा पास गर्नसक्ने र कानुन बन्ने छाँट कतै देखिदैन ।
अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अदालतदेखि राजदूतहरूसम्म सबैतिर राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको जगजगी छ । जता हेरे पनि पार्टीका मान्छे । पार्टीका मान्छेका काम फटाफट हुने, जनताको काम घूस नदिए त यताको फाइल उता पनि नसर्ने । ६ महिनामा सम्पन्न गर्छु भनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन १८ वर्षमा पनि टुङ्गोमा पुग्ने लक्ष्यण छैन । पीडितहरू कति मरे, कति मर्दैछन्, न्याय चाहियो भनेर चिच्याइरहेका छन् । आफू सत्तामा पुगे, आफ्नो पार्टीले बहुमत पाए यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पासो थापिदैछन् । राष्ट्रको काम, जनताप्रतिको जवाफदेहीता कुनै पनि दल वा नेतामा छैन । भएको भए लघुबित्त, चक्रवर्ती ब्याजपीडित, सहकारी पीडित, हत्याहिंसापीडितहरू दिनदिनै आन्दोलन गरिरहेकै छन् । संसद छ, सरकार र प्रशासन छ, कानुनव्यवस्था केही पनि छैन । जता पनि लथालिङ्ग चाला छ । भ्रष्टाचार नभएको ७६१ सरकारका कुनै निकाय नै छैनन् । नेपाल दण्डहीनको आरोपमा थियो, अब भ्रष्टको आरोप खेप्दैछ । राष्ट्रको राजनीति दीशाभ्रमित हुँदा परराष्ट्र नीतिमा समेत बिचलन आएको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै जता पनि हाम्रो हेर्ने, राम्रो नहेर्ने प्रवृत्ति हो ।
कार्यालय सहायकदेखि हाकिमसम्म, संवैधानिक निकाय सबैतिर पार्टीकै मान्छे चाहिने, नातागोता नै चाहिने, कोही नभए बोलकबोलमा नियुक्त गर्नुपर्ने । कुनै पनि युवाले, दक्षता र योग्यताको भरमा काम पाउने कुनै सम्भाबना नै छैन । यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भारी बोक्न नसकेर हो, हरेक युवा प्लस टु पास गर्नासाथ विदेश जान चाहन्छ । गाउँदेखि सहरसम्मका युवा जसरी पनि विदेश जाने दौडमा छन् । वर्षको ५ लाख युवा तैयार हुन्छन्, त्यसमा १० प्रतिशतले नेता चिनेका कारण काम पाउलान्, बाँकी रोजगारीको खोजीमा विदेश नै जाने हुन् । नेपाल युवा निकासी गर्ने कारखाना बनेको छ । देशका युवालाई काम दिएर देशमै रोक्ने, विदेश गएकालाई स्वदेशमा आउन आकर्षित, आमन्त्रित गर्ने कुनै कार्यक्रम यो पद्धतिमा छैन । जो बुढा छन्, ती अनुभवी छन् सत्ताका लागि । देश कसरी बनाउने, देश कसरी मजबुत पार्ने, देशको स्वराज र आत्मनिर्भरता कसरी बढाउने भन्ने तिनमो सोच नै छैन । बुढा नेताहरूको सोच भनेको जसरी पनि आफ्नालाई शासन, प्रशासनका हालीमुहाली बनाउने र तिनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउने भन्ने हो । राजनीतिक अराजकता र अपराधिकरणका कारण नियुक्त भएका ५२ जना ठूला पदधारीहरूको बारेमा अदालतले असार १८ गते फैसला सुनाउने भएको छ । त्यो फैसला ती ५२ हर्ताकर्ताको बिरूद्धमा आयो भने के होला, के सम्म होला ?
जेहोस्, संवैधानिक र प्रशासनका सबै हाकिम पार्टीकै मान्छे हुनुपर्ने रोग यो पद्धतिकै लागि र राष्ट्रका लागि महारोग हो । यो रोगको निदान हुनैपर्छ पहिले ।