आइतवार भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्री नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । प्रम ओली सेनाको विशेष जहाजमा भारत भ्रमणमा जाने तैयारी सुरू भएको छ । राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा प्रम ओलीलाई बोधगयामै किन बोलाए ? के के सम्झौता होला ? यो भ्रमण अवधिमा भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् । स्रोत भन्छ, भदौ ३१ गते प्रम ओली भारत जानेछन् र १ गते फर्कनेछन् । भ्रमण लम्बिने निश्चित छैन । भारतीय दूतावासको समेत सकृयतामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुबै देशवीच के के सहमति, सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा होमवर्क सुरू भइसकेको छ ।
स्मरणीय छ, ९ वर्षसम्म बस्न नसकेको दुबै देशका गृहसचिवस्तरीय बैठक गत साउन ७ गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । यो बैठकले सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति र सम्झौता भइसकेको छ । दुबै देशले आपराधिक कृयाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । भारतीय सञ्चारले पारस्परिक कानुनी सहायताको मस्यौदा तैयार भएको र सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सन्धिको कार्य प्रम ओलीको यही भ्रमणमा सहमति हुनेछ । भारतले लामो समयदेखि चाहेको विषयमा सम्झौता हुन्छ, स्रोतले भनेको छ ।
गृह सचिवस्तरको बैठकमा सीमामा निगरानी बढाउने, भत्के, बिग्रेका सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने, दुबै देशका सीमा सुरक्षाकर्मीका बैठक बढाउने, तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्ने, सीमासुरक्षा गस्ती बढाउने, नेपाल भएर तेस्रो देशका नागरिक भारत पस्ने विषयमा नेपालले भारतलाई सहयोग गर्नेजस्ता विषयमा भारतले नेपालको पूर्ण सहयोग खोजेको छ ।
यसपल्टको प्रम ओलीको भारत भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि र परास्परिक कानुनी सहायता सम्झौता २०७३ भदौ २५ मा नेपालको कानुनअनुसार मान्न भारत तैयार भएकोभन्दा पनि भारतीय कानुनअनुसार हुनसक्ने संशय उठेको छ । प्रम ओलीले भारत भ्रमण गर्न मरिहत्ते गरेको चाल पाएपछि भारतले नेपाललाई गलाउने र भारतीय चासोमा फसाउने नीति लिएको हो । यो बाहेक भारत विहारमा निर्वाचन भइरहेको छ र त्यो निर्वाचनमा नेपालको प्रभाव भाजपातिर तान्नका लागि पनि यही समय र स्थान रोजिएको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
हेर्नुछ, भारतले वर्दीधारी सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल प्रवेश नगराउने विषय मान्छ कि मान्दैन ? तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई भारतले चाहे नेपालले सुपुर्दगी गर्नुपर्ने विषयमा अड्डी लिन्छ लिदैन ? नेपाल गल्यो भने नेपालका कानुनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, चुच्चे नक्साबारे नेपालले कुरा उठाउला कि चुप बस्ला ?