पृथ्वीको तापक्रम बढ्यो, यसको असर वायुमण्डलमा प¥यो, हिमाल पग्लियो । बाढी आयो, त्यसको महगो मूल्य हिमाली राष्ट्र नेपालले चुकाउनु परेको छ । यसकारण विकसित मुलुकहरूले नेपालको यो विपत्ति, नोक्सानीको भर्पाइ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज विश्वभरि उठेको छ । चीनले सकारात्मकता देखाए पनि भारतले ओठे जवाफ दिएर भनेको छ– भदौ १०, अगस्त २६ मा हिमाली ताल फुट्यो, भोटेकोशीमा बाढी आयो, त्यो बाढी त्रिशूलीमा मिसिएपछि नदी प्रणाली प्रलयको रूप धारण ग¥यो र मानिस, धनजन र नेपालका पूर्वाधार बिनष्ट पारेर लग्यो । यसको जिम्मेवार भारत होइन, भारतले क्षतिपूर्ति दिने होइन । यसमा भारतको कुनै जिम्मेवारी स्थापित भएको छैन, यो विपत्तिको क्षतिपूर्ति भारतसँग किन मागिनुपर्छ ?
नेपालले औपचारिक पत्र नै लेखेर नेपालको विपद् देखाएर जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषसँग तत्काल सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । नेपालले चीन, अमेरिका र भारतलाई ‘नेपालजस्ता जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएका’ देशका रूपमा अंकित गर्दै नेपाललाई न्याय दिलाउन अहं भूमिका खेल्नुपर्ने भनेको छ ।
नेपालले यसरी जलवायु अन्यायबाट न्याय माग गर्नासाथ भारत हर्कतमा आएको छ र भारतले नकारात्मक बहस छेडे पनि नेपालले सावधानीपूर्वक फेरि पनि प्रष्ट्याएको छ कि जलवायु परिवर्तनमा विश्वव्यापी योगदान छ । यसको प्रभाव व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि विश्व समुदायमै रहन्छ । विश्व जगत नै यसमा आकर्षित हुनपर्छ ।
नेपाल र विश्वकै जलवायु विज्ञहरूको ध्यान नेपालको क्षति र न्यायको मागप्रति गएको छ । नेपालले जलवायु वित्तको दावीप्रति आवाज बढ्दैछ र राष्ट्रसंघको बैठकबाट नेपालले न्यायको आवाज घन्काउने तैयारी गरेको छ । भारत र चीन विकासशील होइनन, विकसित मुलुक हुन् । तिनले पनि राष्ट्रसंघको जलवायु संरचनामा उभिएर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । यो जिम्मेवारीबाट खासगरी दुबै छिमेकी पछि हट्न सक्दैनन् ।
नेपालले नाममात्रको कार्बन उत्सर्जन गर्छ । तर विश्वका विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनको दुस्प्रभावमा नेपाल असामान्य जोखिममा पर्दै आएको छ । हालैको हिमनदी फुटेर आएको बाढी ताजा उदाहरण हो । हिमाल जोखिममा छन्, हिमनदी र तालहरू फुट्न सक्ने खतरामा छन् । पहाडी भीर र असामान्य मनसुनले अझै के के विनासकारी रूप धारण गर्ने हो भन्न सकिन्न । काठमाडौंमै रहेको इसिमोडले खबरदारी गरिरहेकै छ । औद्योगिक मुलुकले वित्त सञ्चय गर्ने, कमजोर नेपालले परिवर्तन हुँदै गएको जलवायुबाट क्षति बेहोर्नुपर्ने नियति रहेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिका, चीन, भारत प्रतिस्पर्धात्मक छन् । अन्य मुलुकहरू पनि यही कोटीमा पर्छन् । नेपालले भोगेको प्रलयकारी बाढी विश्वले देखेका छन् । नेपालले साह्रै कष्ट भोगेको छ । नेपालको पहुँच कम होला तर राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य हो । यसकारण पनि राष्ट्रसंघको बैठकमा उठाउने आवाज र नेपालले लेखिसकेको जलवायु वित्तसम्बन्धि न्यायको गुहारलाई मानवीय आधारमा पनि कुनै मुलुकले अनदेखा, अनसुना गर्न सक्दैन ।