संघीयता, सांसदको संख्या, कार्यकर्ता तथा नेता पाल्न अनेक समिति, आयोगहरूका कारण यो प्रणाली ज्यादै महगो भएको गुनासो जनस्तरमा छ, निर्वाचन प्रणालीसमेत ज्यादै खर्चालु भएको गुनासो स्वयम् पार्टीहरूले नै गरिरहेका छन् । यसकारण, घाँटी हेरेर हाड निल्नका लागि राष्ट्रले धान्नसक्ने स्थितिमात्र बनाउनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाको समेत औचित्य देखिदैन । सांसदले कानुन बनाउन्, प्रधानमन्त्रीय पद्धति बसाल्ने हो भने विज्ञहरू मन्त्री बन्नसक्छन् । सुरूआत प्रम बालेनले गरेका छन्, मन्त्रालय घटाएका छन् । जुन मन्त्री विवादित देखिन्छन्, तिनलाई तत्काल हटाउने काम पनि गरेका छन् । विज्ञ र विशेषज्ञ सरकारमा नजाँदा नेताहरूले राइँदाइँ गर्ने, सेटिङ चलाउने र माफियातन्त्र हुर्कनदिने वातावरण बनाएका अनेक घटनाक्रम देखिएका छन् । गोप्यताभन्ने नै नरहने र ठूलै पदमा बसेकाहरूले सूचना माफिया र विचौलियासम्म पु¥याउने काम पनि गर्ने गरेका देखिन्छन् । राजनीति गर्नेहरू राजनीतिलाई व्यापार बनाइरहेका छन् र जनताप्रति जवाफदेही कोही पनि देखिएनन् । यहाँसम्म कि हिजो पञ्चायत फालिदा एकजना पञ्च उभिन सकेनन्, त्यसैगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको विद्रोहहुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर नथाक्नेहरू दुला पसेर लुके । एकजना पनि म गणतन्त्रवादी हुँ, लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर देखा परेनन् । बिस्तारै समयक्रममा स्थिति साम्य हुँदै गएपछि अहिले आएर जेनजी सरकारको सातो लिनसक्ने भएका छन् । तथापि जनमानसमा पुराना दल, नेताहरू अझैसम्म सार्वजनिक रूपमा जान सेकेको देखिदैन ।
हो, लोकतन्त्र लूटतन्त्र भयो । अनावश्यक संस्थाहरू राखेर नेता र पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । संघीयता सबैभन्दा ठूलो भार बन्नपुगेको छ । आजको आवश्यकता भनेको जनचाहनाअनुसार बोल्ड निर्णय गर्नसक्ने र विवेक प्रयोग गर्ने साहस नेतृत्वमा आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउँदा जनताको गाँस बास कपास रोजगारी खोसियो । उद्योगधन्दा समाप्त पारियो, युवाले देशमै गरिखान पाएनन् । शासनमा सुशासन रहेन । यो स्थितिको अन्त्यका लागि जनताले चुनावमा विद्रोह गरेका हुन् । त्यो विद्रोह अनाहकमा मूल्यहीन नबनोस् भनेर जेनजी सरकारले बुझ्नुपर्छ, जिम्मेवारी वोध गर्नुपर्नेछ ।
चुनाव धेरै महगो भयो । संघीय चुनावमा झण्डै ६ अर्ब खर्च भयो भने निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई ४ करोड, ३१ ला, निर्वाचन सुरक्षा खर्च १० अर्ब, ३९ करोड,  नेपाली सेनालाई २ अर्ब, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई २ करोड खर्च भएको रहेछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यो खर्चको एक चौथाइमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ । राष्ट्रऋण ३२ खर्ब नाघिसक्यो, साधारण खर्च राजस्वले धान्न धौधौ छ । अनि विकास कसरी गर्ने ? रोजगारी कसरी बढाउने ? नयाँ सोच चाहियो भन्नुको कारण विकास बजेट बढी होस्, विकासले गति लेओस् भन्न हो ।
हो, पञ्चायतमा प्रजातन्त्र कम थियो होला तर विकासमा गति थियो । शासनमा नियन्त्रण थियो होला तर जेमन्त गर्ने छुटले पञ्चायतलाई ढाल्यो । बहुदल बहुलायो, लोकतन्त्र लुटतन्त्र बन्यो । परिवर्तनले भिन्नता के ल्यायो त ? जेनजी विद्रोह भयो, जनताले विद्रोहलाई साथ दिएकै हुन् । त्यो विद्रोहको माग थियो परिवर्तन । हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन जनताको आशा र अपेक्षा हो । राजनीतिक वातावरण पुराना र ठूला दल भनिनेहरुले अराजकता सिर्जना गरिरहेका छन् । तिनले जनताले खोजेको नयाँ पुस्ताको सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् । समालिनसक्नुको अराजकता बढ्दो छ । शासनमा सुधार ल्याउन खोज्दा पुरानाले नयाँलाई असफल पार्न डामाडोलको वातावरण सिर्जना गरिरहेका देखिन्छन् । नयाँ पुस्ताले परिवर्तन ल्याउँछौं भनेर कम्मर कसेर अघि बढ्दा तिनलाई धराप थाप्न संसद, सडक, सामाजिक सञ्जालमा केही नेताहरू न्वारानमा खाएको घीउको बल निकालिरहनु पनि आश्चर्यको विषय हो । जनताले मन पराएनन् भनेपछि सम्हालिनु नि । जनताले परिवर्तन खोजे भने पछि परिवर्तनकारीका राम्रा काममा सघाउनु नि । राजनीतिले हिजो षडयन्त्रको हतियार बनाइयो, आज पनि षडयन्त्रको हतियार बनाइँदैछ । वास्तवमा राजनीति समाज परिवर्तन गर्ने साँचो हो । त्यो साँचोलाई बिगार्न, भत्काउन पुराना दलहरु अघि सर्नु भनेको राष्ट्र असफल पार्ने साजिस हो, साजिसप्रति सबैमा चेतना रहोस् ।