आवधिक चुनाव भयो, मतदाताले मतादेश दिए । मतादेश रास्वपाले पायो, सत्तामा पुग्यो । जसरी पनि रास्वपालाई पाहा पछारेझैं पछार्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षको आङ केलाएर भैंसी देखाउने तरिका जुन सडकदेखि संसदसम्म देखिएको छ, त्यसबाट विपक्षीको साख विपक्षीले नै गिराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ । किनकि ५ वर्षका लागि शासन गर, तिम्रा बचनवद्धता, करारपत्र अनुसार काम गरेर देखाउ भनेर प्रचण्ड बहुमत दिएपछि प्रतिपक्षले न्वारानमा खाएको घीउको बलले सत्तापक्षलाई अपमान गर्नु, सत्तारूढ दलको कार्यक्रम र सत्तापक्षका अभिव्यक्तिलाई महाभारतको युद्धझैं ठानेर आक्रमण गर्नु भनेको प्रतिपक्षीको हार नै हो । चुनावमा हारेको प्रतिपक्षीले त सत्तामा पुगेका नवयुवाहरूलाई सुझाव दिने, कमजोरी सच्याउन भन्ने र विकासको राजनीतिमा अग्रसर पो गराउनु पर्ने । नेपालको संसद त प्रतिपक्षीले मल्लयुद्धको अखडाजस्ता बनाएका छन् । अखण्डामा बाहुबलीको भिडन्त हुने हो । कानुन निर्माणको थलोलाई विपक्षीले रणमैदान बनाएका छन्, जुन असह्य हो ।
यसपल्टको चुनावमा धाँधली भयो कसैले भनेनन् । चुनावी परिणाम सर्वस्वीकार्य भयो । हो, जेनजी बिद्रोह र बिद्रोहको जगमा चुनाव जितेर खडा भएको सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमाथि भने विदेशीको हतियार बनेको आरोप लगाए विपक्षीले । आश्चर्य त के देखियो भने ३ जना अमेरिकी मन्त्री, कूटनीतिज्ञले नेपाल भ्रमण गरे, तिनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन् । प्रधानमन्त्रीले एकवर्ष सुशासनका लागि काम गर्छु भनेर रातदिन काम गरिरहेका छन् । जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्न, रास्वपाभित्र सभापति र प्रधानमन्त्रीवीच फाटो ल्याउने अनेक प्रपञ्च देखिदैछ । जुन कुरा अस्थिरता र अराजकताको निरन्तरता चाहनेहरूको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य चिर्दै भर्खर भारतको सफल भ्रमण गरेर फर्केका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले स्पष्ट पारिदिएका छन्– हामी स्थिरता चाहन्छौं, हाम्रा सार्वजनिक भएका एजेण्डा हेरे हुन्छ । सभापति रविलाई सिङ्गो भारत अर्थात् प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सुरक्षा सल्लाहकार सबैले भेटेर छलफल गरेका छन् । लगत्तै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री भाग गएर द्वीपक्षीय सबै मामिलामा छलफल गरेका छन् । तैयार भएको नेपाल–भारतवीचका सबै एजेण्डामा सम्भवतः प्रधानमन्त्री ग्रीन सिग्नल दिनेछन् । यसैवीच रास्वपाका सभापतिले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने सहमति जनाएको खबर छ । प्रम बालेन साहले सीमा समस्याका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई जतिसुकै उछाले पनि नेपाल र भारतका सरकारले सीमा समस्या समाधान हुने भएको छ । प्रम बालेन साहले जुन बल्छी हानेका थिए, त्यसले अन्ततोगत्वा राष्ट्रहित नै देखिन थालिसकेको छ । नेपाल भारतवीचका १८८० किलोमिटर खुला सिमाना अब रेखाङ्कन भएर सुल्झिनेतिर विषय अघि बढेको छ । बालेन सरकारको सुशासन, विकास राजनीति र कूटनीतिले आकार लिन थालिसकेको छ, जुन प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ ।
अब हेर्नुछ– सरकारले के–कस्ता कार्यक्रमसहित विकासको गति, गन्तव्य र मोडल के होलान्, पारदर्शी भ्रष्टाचारको महाजाललाई उसले कसरी सम्बोधन गर्ला, ग्रे लिस्टबाट कुन जुक्तिले मुक्ति निकाल्ला, विश्व मञ्चमा धमिलिदै गएको छवि कसरी उज्यालो पार्ला त्यो हेर्नुछ । राम्रो काम नगरे जनताले जसरी विपक्षीलाई ३७ वर्षपछि दण्ड दिएका छन्, त्यसैगरी रास्वपालाई ५ वर्षपछि नै दण्डित गर्ने विश्वास विपक्षीले राख्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । सय दिन पनि सरकारको काम नहेरी संसदलाई बिरोध गर्नैपर्छ भन्ने अखडा बनाउनु विपक्षीको अर्को हार हो ।
सुशासन कायम गर्नुछ, रोजगारी सिर्जना गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नुछ, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आफन्तवादको अन्त गर्दै योग्यताको कदर हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुछ । एकातिर भूराजनीतिको बबण्डर छ, अर्कोतिर विपक्षीले घेरेका छन्, बहुमतको सरकार चलाउन पनि रास्वपालाई मुस्किल पार्दैछन् । विपक्षी देशमा सुशासन, समृद्धि चाहन्थे भने तिनले बालेन सरकारलाई गरेर देखाउन मौका दिनुपथ्र्यो,  विपक्षीको साथ नपाउँदा सरकार र विपक्षी एकदोस्रालाई जसरी पनि खुइल्याउने प्रवृत्तिमा देखिन्छन्, जुन दुर्भाग्यजनक छ । सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।