अमेरिकाले मानवाधिकारको अवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । नेपालमा मानवाधिकारको स्थिति चिन्ताजनक भनेको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र श्रम ब्युरोले २०२४ को रिपोर्टमा नेपालको अवस्था नसुध्रिएको चित्रण गरेको हो ।
रिपोर्टमा स्वेच्छाचारीता, गैरकानुनी हत्या, यातना, नजरबन्द, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको समेत उल्लेख छ । रिपोर्टले पत्रकारहरूमाथि गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको, मानवाधिकार उल्लंघन ठहरिएकामाथि सजाय दिन नसकेको लेखिएको छ । 
उक्त रिपोर्टले नेपालको हिरासतमा मृत्यु र गैरकानुनी हत्याका घटनाहरूको सन्दर्भमा, गैरसरकारी संस्थाहरूले जनवरीदेखि मध्यदेखि अगस्टसम्म कारागारमा यातना, अपर्याप्त चिकित्सा हेरचाह र कमजोर शारीरिक अवस्थाका कारण चार जनाको मृत्यु भएको अभिलेख राखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यही प्रतिवेदनमा भुटानी र तिब्बती शरणार्थीका विषय पनि उल्लेख छ । नेपाल सरकारले भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्रै मान्यता दिने नीति कायम राखेको छ । १९९० पछि नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्ड नदिइएको र करिब १२ हजार तिब्बतीमध्ये तीन–चौथाइ अझै कागजातविहीन रहेको चिन्ताको विषय भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यस्ता भुटानी र तिब्ब्तीहरूलाई नेपाल सरकारले शरणार्थी परिचय पत्र नदिँदा आधारभूत अधिकारबाट शरणार्थीहरू वञ्चित भएको भनिएको छ । यो रिपोर्टलाई अमेरिकी नीतिमा लागू गरिने भएकाले नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अगाडि बढ्योः एमसीसी
एमसीसी सहायक उपाध्यक्ष जो बिंगल नेपाल आउनासाथ एमसीसी अगाडि बढेको छ । विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत एमसीए–नेपाल, एन्जेलिक–स्किपर जेभी र वाइबा–सलासर जेभीबिच दुई ठूला सम्झौता भएको छ । भएको ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा एमसीसीका कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका कार्यवाहक नायब उपाध्यक्ष जोन विङ्गल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत जेसन मिक्स, एमसीसीका आवासीय देशीय निर्देशक डायान फ्रान्सिस्को र एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट उपस्थित थिए । झन्डै १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका हुन् यी ठेक्का सम्झौता । यसमा रातमाटेदेखि न्यू दमौली र न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवलसम्मको अनुमानित कुल २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये १८० किलोमिटर प्रसारणको डिजाइन, जडान, परीक्षण र निर्माण गरिनेछ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार जोन विङ्गलले साझेदारहरूलाई बधाई दिँदै यस प्रसारण लाइन नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा रहेको बताएका थिए भने देशभरि विद्युत्को प्रभावकारी प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, नेपाली घरपरिवार, उद्योग र उद्यमका लागि विद्युत्को मूल्य सस्तो बनाउने र नेपालका लागि घरेलु र क्षेत्रीय रूपमा बलिया आर्थिक वृद्धिका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
अमेरिकी कावा राजदूत जेसन मिक्सले “यस साझेदारीमार्फत हामीले विद्युत्को लाइन र आर्थिक पूर्वाधार निर्माण मात्र गरिरहेका छैनौँ, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि गति दिइरहेका छौँ । एमसीसी नेपाल–अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशिला हो । नेपालका सबै नागरिकलाई लाभ पुग्ने गरी मिलेर अघि बढ्न पाएकोमा हामीलाई गर्व लागेको छ ।”