नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरूहुने र संभवत यसै महिना हुने चर्चाहरू हुनथालेका छन् । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रि पदमा नियुक्त भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको बधाइ सन्देशमै भारत भ्रमणको निम्ता आएको र बालेन्द्रले स्वीकार गरेको पनि प्रचार गरिएको छ । हालै भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणको प्रशंग उठाइएकाले सो भ्रमणको बिषयलाई लिएर बिभिन्न चर्चाहरू हुने गरेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा बालेन्द्रको भारत भ्रमणको तयारी दुवै देशले गरिरहेको भनिए पनि भ्रमणको मिति समेत अझै तयभएको छैन । त्यसैले एजेन्डा तयार हुने कुरा भएन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाले आफ्नो मौरिसस भ्रमणकाक्रममा भारतीय विदेशमन्त्रि एस जयशंकरसँगको भेटमासमेत प्रम बालेन्द्रको भारत भ्रमणको कुरा उठाउनु भएको भनिएको थियो । त्यसलगत्तै भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्री औपचारिक निमन्त्रणा लिएर नेपाल आउने र नेपालमा प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणको आवश्यक प्रबन्ध हुने भनिएको थियो । तर त्यस समयमा नेपालमा भारतका विदेश सचिवको नभएर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पाउल कपुरको भ्रमण भएको थियो । फेरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिलाका विशेष दूत सर्जियो गोर संभवत यसैसाता नेपाल भ्रमणमा आउने समाचारहरू बाहिर आएका छन् । काठमाडौं बसाइकाक्रममा उहाँले यहाँका प्रधानमन्त्रि सहित उच्चस्तरीय भेटवार्तागर्ने कार्यक्रम रहेको भनिएको छ । यसअघि सहायक विदेशमन्त्री कपुरले सरकारीस्तरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेसँगमात्र भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । अब आउने विशेष दूत गोरलेभने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि भेटगर्ने कार्यक्रम रहेको भनिएकाले सो वार्तालाई हेरेरमात्र भारतले मिति तयगर्न सक्ने संभावना छ । त्यसैगरी छिमेकी चिनियाँ पक्षले पनि नेपालको बर्तमान सरकारका गतिबिधिप्रति अत्यधिक चासो बढाएको देखिएको छ । 
भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीले बालेन्द्र नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै बधाईदिँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्यगर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियोभने त्यसको केही दिनपछि प्रम बालेन्द्रले पनि एक सार्बजनिक बक्तब्यमार्फत आफू भारत र पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो । हाल पाकिस्तान दक्षिण एशियामा अमेरिकाको दूतकारूपमा काम गरिरहेको छ । भारतका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ मोहसिन रजा खानले चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउन सक्रिय प्रतिश्पर्धा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । माल्दिभ्स, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता देशहरूको झुकाव चीनतर्फ बढ्दै जाँदा भारतका लागि नेपालको महत्व अझ बढेको उहाँको भनाइ छ । तर यतिबेला नेपाल मामिलामा छिमेकी चीन र भारत एक भएको देखिएको छ । त्यसैले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रिलाई दिल्ली बोलाउँदा चीनको सरोकारलाई पनि ध्यान दिने अवस्था छ । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमण सहजै हुने कुनै संभावना छैन । खासगरी बालुवाटार निकटका केहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भारत भ्रमण यसै महिना हुनेभनेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भ्रमणको तयारीमा दुवै देश जुटेको पनि बताउने गरिएको छ । तर बाहिर आएका दृश्यहरूले त्यस्तो देखाएका छैनन् । नेपालमा प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र भारत भ्रमणको ब्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनका लागिभन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले दिल्ली र काडमाडौं दौडलगाउन शुरूगरेको प्रचार गरिएको छ । तर नेपालले बालेन्द्रको भारत भ्रमणको समय किटेर प्रचार गरिएको छैन । प्रम बालेन्द्रको भारत भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनका लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितका कतिपय नेताले दिल्ली भ्रमणको तयारी गरेपनि उनीहरूकोसमेत भ्रमणको कुनै सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । दुई देशबीचमा महत्वपूर्ण बिषयहरूको उठान पनि भएको छ । तर भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रिको भ्रमणको मिति सुनिश्चित नगर्दा उहाँको भ्रमण हुनसकिरहेको छैन । उहाँको भारत भ्रमण हुन नसक्नुका कतिपय भित्री कारणहरू होलान, त्यो खुलेको छैन । तर प्रम बालेन्द्रले देखाउनु भएको भारत भ्रमणको ब्यग्रता र आफ्नो भारत भ्रमण दुबै देशका लागि ऐतिहासिक बन्ने बताउँदै आउनु भएका कारण भित्रभित्रै कुनै खिचडी पाकिरहेको सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । करिव एकमहिना यता देखिएका बाहिरी दृश्यहरूको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने होभने प्रम बालेन्द्रको तत्काल भारत भ्रमण हुने कुनै संभावना छैन । भएको खण्डमा पनि त्यो बढीमा तीन दिनको सदभावना भ्रमणमात्र हुनसक्ने संभावना छ भनिदैछ । 
यतिबेला बिभिन्न कारणले भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदी नेपाल मामिलामा बिवादमा पर्न चाहानु हुन्नभन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । पहिलो, नेपालका प्रधानमन्त्रिलाई भारत भ्रमणमा बोलाउनासाथ बिभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणीहरू पनि हुन्छन् । दोश्रो, नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन र अमेरिका समर्थितहरूको गठबन्धन गरेर बर्तमान सरकार बनाउन कतिपय नेताहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । रास्वपाभित्रकै कतिपय भारत समर्थित समूहहरूलाई समेत बर्तमान सरकारमा सामेल गरिएको भएपनि उनीहरूको सहायक भूमिका रहेको छ । हालको अवस्थामा उनीहरूसमेत बालेन्द्रसँग असन्तुष्ठ भएर बर्तमान सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा रहेको बिभिन्न नेताका भनाई र घटनाक्रमहरूले संकेत गरेका छन् । तेश्रो, नेपालमा गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनको जनादेशअनुसार बर्तमान सरकार बनेको छ । जुन सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै दुई पटक पुनरगठन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हिन्दूवादी नारा दिंदैआएको राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पाउन सकेन । बर्तमान सरकारको बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बिभाजित छ । यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर असन्तुष्ट दुईवटा समूहले देशैभरी अलग्गै भेलागर्ने अभियान थालेका छन् । सो अभियानमा गगन थापाका आलोचकहरू र भारत निकट मानिएका नेताहरूको बाहुल्यता छ । जसलेगर्दा यतिबेला भारतले प्रम बालेन्द्रको भ्रमणलाई सुनिश्चितगर्दा नेपालका अन्य समूहहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रनसक्ने अवस्था पनि छ । यतिबेला बर्तमान प्रधानमन्त्रिसँग कुनैपनि सन्धि संझौता हुनसक्तैन । त्यसैले प्रम बालेन्द्रलाई भारतले निमन्त्रणा गरेर पनि मिति सार्दैलगेको हुनसक्छ । चौथो, नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीको बहानामा बिभिन्न किसिमका संझौता गरेको र नेपालको संविधान र ऐन कानूनलाईनै प्रभावित गर्नेगरी एमसीसीका कतिपय प्रावधान रहेका कारण भारतसँग नेपालको बर्तमान सरकारले खुलेर अन्य कुनै सन्धि संझौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरगर्न सक्तैन । कतिपयले भित्रभित्रै अमेरिकाको एसपीपीमासमेत संझौता वा सहमति भैसकेको पनि बताउने गरेका छन् । नेपालको यसअघिका सरकारमा रहेकाहरूले सो बिषयमा ढाँटछल गरेका कारण बिभिन्न भ्रमहरूको सिर्जना भएका छन् । नेपालका पछिल्ला सरकारहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको पालना नगरेका कुराहरू पनि रहेका छन् । अमेरिका निकटका बर्चश्वयुक्त सरकार रहेको र एमसीसीमार्फत अमेरिकासँग कतिपय संझौतामा हस्ताक्षर भैसकेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले भारतसँग नयाँ संझौतागर्ने कुरा पनि आउँदैन । 
त्यसैगरी प्रम बालेन्द्रले भारतसँग लिम्पिया धुरा र लिपुलेकलगायतका कुनैपनि कुरामा संझौता गर्नसक्ने संभावना पनि रहेको छैन । भनाईको तात्पर्य नेपालले भारतसँग त्यस बिषयमा वार्तानै गर्दैन । पाँचौं, नेपालका पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्रले पटक, पटक दिल्लीको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । उहाँले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको रोहबरमा नेपालका दलहरूसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिको पालना नभएको कुरा उठाउनु भएको छ । संझौताका दुई पक्षमध्ये कुनैले त्यसको पालना नगरेमा साक्षी रहेकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छभन्ने विश्वब्यापि मान्यता छ । त्यसैले प्रम बालेन्द्रको भ्रमणमा भारतको संस्थापन पक्षले उपरोक्त कुरा पनि उठाउन सक्ने संभावना देखिएको छ । कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममा प्रम बालेन्द्र आफैले ०६३ को परिवर्तनको उपलब्धी भनिएका संघीयतालगायतका कुराहरूमा बिमति जनाएका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । नेपालको ०७२ को संविधानमा भारतका कतिपय बिमतिहरू छन् । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणकाक्रममा ०४७ को संविधानलाई ब्युँताउने कुराहरू आउन सक्तछन् । यसअघि दलहरूले भारतलाई प्रयोग गरेर नेपालका तत्कालीन राजामार्फत म्याद सकिएको संसद ब्युँताउन र अनिर्वाचितहरूलाई समेत सांसद बनाउन लगाएका कारण ०४७ को संविधान पुनस्र्थापनाका कुरा आउनसक्ने संभावना छ । त्यसैले प्रम बालेन्द्रको भारत भ्रमण संविधान संशोधनले आकार ग्रहण गरेर नेपालको भाबि राजनीतिक ब्यवस्थाको टुंगो नलागेसम्म हुनसक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन ।