नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्रश्न सधैं एउटै रहेको छ– दुई विशाल छिमेकीबीच सार्वभौम सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ? तर, पछिल्लो समय यो प्रश्न अझ जटिल बनेको छ। अब नेपालले केवल दुई होइन, तीन प्रमुख शक्तिहरू भारत, चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति सङ्घर्षको त्रिकोणमा आफ्नो स्थान पहिचान गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले यो त्रिकोणीय सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ र भविष्यमा कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्ने विश्लेषण यस लेखको मूल विषय हो।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अद्वितीय छ। उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतसँग १,८५० किलोमिटर खुला सीमा जोडिएको छ। यो भौगोलिक यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिद्वारा अवसरमा बदल्न सकिन्छ। अमेरिका पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीति र एमसीसी परियोजना मार्फत नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ। यसरी, नेपाल तीन प्रमुख शक्तिहरूको चासो र प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यी तीन शक्तिबीचको सम्बन्धको गतिशीलताले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ। त्यसैले, प्रत्येक शक्तिसँगको सम्बन्धलाई अलग–अलग विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध पुरानो, गहिरो तर सबैभन्दा जटिल पनि हो। खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धका बाबजुद दुई देशबीच विश्वासको सङ्कट कायमै छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ। सन् १९६५ को गोप्य सम्झौता, जसले नेपाली सेनालाई भारतीय सैन्य मिसनको निगरानीमा राख्यो। त्यसले पनि दुई देशबीचको असमान सम्बन्धलाई उजागर गर्छ। सीमा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पटकपटक तनावपूर्ण बनाएको छ। पछिल्लो समय, भारतले सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा बाटो, बाँध र पूर्वाधार निर्माण गरेको, नेपाली भूभागलाई डुबानमा पारेको र कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयले सम्बन्धमा थप तिक्तता ल्याएको छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दीले नेपाली मानसपटलमा गहिरो चोट छाडेको छ। जसको सम्झना अझै ताजा छ। पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठप्प पार्यो र भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताको जोखिमलाई उजागर गर्यो। त्यसपछि नै नेपालले चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरी वैकल्पिक मार्ग खोज्ने नीति अघि बढायो।

यद्यपि, भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६४ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ। नेपाली युवाको ठूलो सङ्ख्या रोजगारीका लागि भारत जान्छ। सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन्। जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा योगदान गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भारतसँगको सहकार्य बढ्दो छ। सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि र सन् २०२४ मा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। आगामी १० वर्षमा नेपालले भारतलाई १०,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

यसबाहेक, भारतले नेपालमा रेलवे, सडक, सिँचाइ र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलवे सञ्चालनमा आइसकेको छ। भारतको आर्थिक सहयोगमा तराईका धेरै सडक र पुल निर्माण भएका छन्। तथापि, यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन ढिलाइ र लागत वृद्धिले आलोचना पनि भोगिरहेको छ। नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ। सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच गठित सीमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसले दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनको सिफारिस गरेको थियो। आर्थिक सहकार्यलाई पारस्परिक लाभको ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। भारतले नेपालमा गर्ने लगानी र सहयोगलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्छ र गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउनुपर्छ। भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ।

चीनसँग नेपालको सम्बन्ध पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ लगानी र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सडक, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सीमापार रेलमार्ग र सुख्खा बन्दरगाहजस्ता परियोजनाहरूमार्फत चीन नेपालको विकासमा एक प्रमुख साझेदारका रूपमा उभिएको छ। चीनसँगको सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको भारतमाथिको एकांगी निर्भरता घटाउने विकल्पको रूपमा यसले काम गरेको छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गरेर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्ग खोलेको थियो। सन् २०१६ मा केरुङ–रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि नेपालको उत्तरी व्यापार मार्गले गति लिएको छ। कोरला, किमाथाङ्का, यारी र तातोपानी नाकाहरूको स्तरोन्नति र सञ्चालनले नेपालको भू–रणनीतिक अवस्थितिलाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडितमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बढाएको छ। चीनसँगको सहकार्यले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति दिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, तातोपानी नाका सडक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता परियोजनाहरू चीनको सहयोगमा अघि बढेका छन्। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा उकासिएको थियो।

तर, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि चुनौतीहरू छन्। केही परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, ऋणको दीर्घकालीन भार र पारदर्शिताको प्रश्नले आलोचनालाई जन्म दिएको छ। बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसार लाभ लिन नसकिएको गुनासो छ। चिनियाँ ठेकेदारहरूले स्थानीय श्रमिकलाई रोजगारी नदिएको र गुणस्तरमा सम्झौता गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यद्यपि, चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ, जुन नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो। चीनले नेपालको राजनीतिक मामिलामा कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको छैन र आन्तरिक निर्णयलाई सम्मान गरेको छ। नयाँ सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित, पारदर्शी र पारस्परिक लाभको ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्छ। बीआरआई परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ, तर पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऋणको भार र भुक्तानी क्षमताको सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। चीनसँगको सहकार्यलाई केवल पूर्वाधारमा मात्र सीमित नराखी, प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि, पर्यटन र जनशक्ति विकासमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ।

अमेरिका नेपालको परराष्ट्र नीतिमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ तर प्रभावशाली खेलाडी हो। नेपालले सन् १९४७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। त्यसयता, अमेरिकाले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानवीय सहायतामा योगदान गर्दै आएको छ। सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि र सन् २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ। ५० करोड डलरको एमसीसी अनुदान विद्युत प्रसारण र सडक स्तरोन्नतिमा केन्द्रित छ। तर, एमसीसीले नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गर्यो। यसलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भागका रूपमा हेरियो र चीनलाई लक्षित गरेको आशंका गरियो। यद्यपि, अमेरिकाले पटकपटक एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको र यसको कुनै सैन्य आयाम नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। शान्ति कोष (पीस कोर) का स्वयंसेवकहरूले नेपालको ग्रामीण विकासमा योगदान गरेका छन्। अमेरिकाले नेपालको भूकम्प पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय सगरमाथा क्षेत्रमा अमेरिकी गतिविधि बढेको, ड्रोन उडान भएको र पाङबोचे गुम्बा पुनर्निर्माणजस्ता घटनाक्रमले अमेरिकाको रणनीतिक चासोप्रति प्रश्न उठेको छ। अमेरिकाले पाङबोचे गुम्बा पुनर्निर्माण गरेको एक साताभित्रै सगरमाथा बेस क्याम्पमा अमेरिकी ड्रोन उडान भएको थियो। जसले विकास सहायता र रणनीतिक चासोबीचको रेखा धमिलो पारेको छ। नयाँ सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। एमसीसी परियोजनालाई समयमै र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अमेरिकी सहयोग र गतिविधिहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसँग बाझिनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले अहिलेसम्म परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैन। तर, केही प्रारम्भिक सङ्केतहरूले उनको दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत गर्छन्। पहिलो, उनले सत्तामा आएलगत्तै सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिए, जसले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सन्देश दियो। तर, संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा सदन छाडेको घटनाले संसदीय मर्यादा र कूटनीतिक संस्कारप्रति उनको बुझाइमाथि प्रश्न उठाएको छ। दोस्रो, उनले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धको सन्देश दिए पनि, व्यवहारमा केही असन्तुलन देखिएको छ। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण प्रधानमन्त्रीले समय नदिएकै कारण स्थगित भएको घटनाले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ। उता, चीनसँग पनि कुनै उच्चस्तरीय भेटघाट वा सम्झौता भएको छैन। अमेरिकासँग भने एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रगति भएको देखिन्छ। यसले नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति अझै स्पष्ट आकार लिन नसकेको सङ्केत गर्छ।

नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि सन्तुलित, स्वतन्त्र र सार्वभौम परराष्ट्र नीति अपरिहार्य छ। पहिलो सूत्र हो, सबै शक्तिहरूसँग समान दूरीको सम्बन्ध। नेपालले कसैको पनि प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन। भारत, चीन र अमेरिका तीनैसँग पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। बीआरआई र एमसीसीलाई परस्पर पूरक परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। एउटा भौतिक पूर्वाधारमा र अर्को ऊर्जा प्रसारणमा केन्द्रित छ, दुवै नेपालको विकासका लागि आवश्यक छन्। चीनले सडक, रेलमार्ग र जलविद्युतमा लगानी गर्दैछ भने अमेरिकाले विद्युत प्रसारण र सडक स्तरोन्नतिमा अनुदान दिँदैछ। यी दुई एकअर्काका विरोधी होइनन्। तर, केही शक्तिले नेपालको भूराजनीतिलाई या त चीन, या त अमेरिका भन्ने शून्य–योगको खेलका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ।

दोस्रो सूत्र हो, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता। नेपालले विदेशी सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर नरही, व्यापार, लगानी, पर्यटन र जलविद्युत निर्यात मार्फत आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। चीन र भारत दुवैलाई जलविद्युत निर्यात गर्ने, दुवैसँग पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र दुवैको लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ। अमेरिकासँग पनि व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो जलविद्युत क्षमतालाई कूटनीतिक पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। ४२,००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत क्षमता भएको नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा आफूलाई एक प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। चीनसँग पनि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको योजना छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ र परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउन सक्छ।

तेस्रो सूत्र हो, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सक्रियता। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) र सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) जस्ता मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। यी मञ्चहरूले साना मुलुकहरूलाई ठूला शक्तिहरूको दबाबबाट जोगिन र आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सहयोग गर्छन्। विशेषगरी, नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा आफ्नो योगदानलाई कूटनीतिक पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपाल शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सेना पठाउने मुलुकहरूमध्ये एक हो। जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्मान र प्रभाव दिएको छ। सार्कको अध्यक्षता र बिम्स्टेकको सदस्यताले पनि नेपाललाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसर दिन्छ।

चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र हो, आन्तरिक राजनीतिक सहमति। परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्छ। एमसीसी र बीआरआई जस्ता विषयहरूमा चरम ध्रुवीकरणले नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ। नयाँ सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको संसद्मा परराष्ट्र नीतिबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ। विदेश मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कूटनीतिक नियोगहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपालले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रशिक्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता हो, जसलाई हामीले कहिल्यै गुमाउनु हुँदैन। नेपाल कुनै पनि शक्तिको कठपुतली वा प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन। हाम्रो भूगोलले हामीलाई दुई विशाल छिमेकीबीच राखेको छ, तर हाम्रो कूटनीतिले हामीलाई तीनै शक्तिसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्ने अवसर पनि दिएको छ। बालेन्द्र शाह सरकारको परराष्ट्र नीति अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। यसले स्पष्ट दृष्टिकोण, परिपक्व कूटनीति र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ। समयले मात्र बताउनेछ कि यो सरकारले नेपाललाई तीन शक्तिको त्रिकोणमा सार्वभौम सन्तुलन कायम राख्न सफल हुन्छ कि हुँदैन? तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ नेपालको भविष्य यसले लिने परराष्ट्र नीतिको दिशामा नै निर्भर रहनेछ।

यो लेखको उद्देश्य कुनै सरकार वा दलको वकालत गर्नु नभई, मैले चार दशकको अनुभवबाट सिकेको पाठलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको भविष्य निर्माणमा उपयोगी बनाउने प्रयास मात्र हो। हिमालको काखबाट मैले देखेको विश्व र नेपालको स्थान यही हो।