नेपालमा विदेशी चासो नयाँ नयाँ ढंगले देखापर्नेक्रम जारीरहेको छ । नेपालको सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापतिको भारत भ्रमण र त्यसको पूर्ब सन्ध्यामा नेपालमा घटेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यहाँ इन्डो पश्चिमा शक्तिको चासो बढेको देखिएको छ । गत शनिबारमात्रै फेरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स काठमाडौं आएर राजनीतिक वार्ता थालेको र गत आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्रिले भारतलाई रिझाउनेगरी नेपाललेनै भारतीय भूमी अतिक्रमण गरेको भनि दिएको अभिब्यक्तिले धेरै कुराहरू खुलेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा गत मे २६ मा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । जसमा चीनलाई घेर्नको लागि यसअघि अमेरिकी नेतृत्वमा बनाइएको क्वाड समूहका जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्रिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो समूहले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको दबदबा नस्वीकार्ने दोहो¥याएको थियो । पछिल्ला दिनमा भारत र अमेरिका नजिकिएको र चीन र भारत टाडिएको अवस्थामा अमेरिकाका विदेशमन्त्रिको अकस्मात भारतको भ्रमण भएको थियो । गत मे २३–२६ मा भएको उक्त भ्रमण र त्यहाँ भएको क्वाडको बैठकको तरंग हाल नेपालसम्म आइपुगेको देखिएको छ । क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा समूह हो । जसको मुख्य उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई मुक्त, खुला राख्नु तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निरूत्साहितगर्न‘ रहेको देखिन्छ । त्यसक्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्रि मार्को रूबियोले भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । वार्ताको मुख्य बिषय इन्डो पश्चिमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने र भारत र अमेरिकाका बीचमा सुरक्षा सहकार्यगर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको थियो । 
दिल्लीमा भएको क्वाडको बैठकको चीनले तत्काल प्रतिवादगर्दै त्यसका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न चुनौतीसमेत दिइसकेको छ । त्यसलगत्तै गत शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स र भारतीय अधिकारीहरू बीच दुईदेशको सम्बन्ध र रक्षा सहकार्यबारे थप वार्ता भएको बुझिएको छ । रोजर्स गत शनिबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको थियो । उहाँले गत आइतबार उच्चस्तरी भेटघाट गर्नुभएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । रास्वपाका वालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि नेपाल आउने रोजर्स अहिलेसम्मकै सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ भएको बताइन्छ । उहाँको नेपाल भ्रमणलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि बिशेष महत्व दिएको देखिएको थियो । नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएयता अमेरिकाबाट लगातार उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको भ्रमण भैरहेको छ । यसअघि दक्षिण तथा मध्यएशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एशिया विशेषदूत सर्जियो गोर तथा केही उच्च तहका सैन्य अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सबैको जोड नेपालसँग सुरक्षा सहकार्यमै रहेको देखिएको छ । त्यसैले अब नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकाको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरूले अमेरिकी चाहनाअनुसारको राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउनुकासाथै नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गराएर कानूनीरूपमै अमेरिकाको हात माथिपार्ने काम गरेका थिए । त्यसपछि चीनले खुलेरै नेपालले आफूहरूलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको भनेको थियोभने भारतले पनि नेपालमा पछिल्ला सरकारहरूलाई नरूचाएको देखिएको थियो । 
त्यसैले उसले गत भदौं २३ र २४ गतेको बिध्वंशपछि गठन भएको चुनावी सरकारको मुक्त कण्ठले बारम्बार प्रशंसा गरेको थियो । तर पछिल्ला सरकारप्रति केही संसय ब्यक्त गरेको देखिन्थ्यो । ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरूले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गराएपनि त्यससँगसँगै राजनीतिक अस्थिरताकोसमेत बिजारोपण गरेका थिए भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । त्यसैले अचेल धेरैले नेपालको गणतन्त्र जसले ल्यायो, उसैले सिध्यायोभन्ने गरेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् । गठबन्धन राजनीति, दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी र पार्टीहरूमा नेतृत्वको संघर्ष बढेको छ । जसले गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई नै कमजोर र बिकृत बनाएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि चर्चा र चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । धेरै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व, बिचारधारा वा शक्ति बाँडफाँडका विषयमा विवाद देखिएको छ । जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा असर समेत गरेको छ । ०७२ को संविधानपछि नेपालमा संघीय शासन लागू भए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा श्रोतको समन्वयमा अझै चुनौती र बिवादहरू रहेका छन् । 
हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकास योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । भ्रष्टाचार कायमै रहेको र विकासको अपेक्षित गति नदेखिँदा नागरिकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष बढेको छ । खासगरी संसदवादी दलहरूबीच अझैपनि नीतिगत सहमति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सुशासन र जवाफदेहितामा सुधार तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा निरन्तरता दिने बिषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।  जसको समाधान व्यापक राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुधारबाटमात्र सम्भव छ । त्यसैगरी नेपालमा आर्थिक चुनौतीहरू पनि बढ्दैगएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विकास, उच्च बेरोजगारी, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, हरेक कुराको आयातमा निर्भरता र सीमित औद्योगिकीकरणले आर्थिक संकट बढाउने काम गरेको छ । जसले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । नेपालका प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरूमा आयातमा अत्यधिक निर्भरता, रेमिटेन्समा निर्भरता, बेरोजगारी र युवा पलायन, औद्योगिकीकरणमा त्रुटी, कृषि क्षेत्रको कम उत्पादकत्व र पूर्वाधार विकासका चुनौती आदि रहेका छन् । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ । 
निर्यातको तुलनामा आयात बढी भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिएको बताउने गरिएको थियो तर पछिल्लो समयमा इरान अमेरिका युद्धले नेपालीहरूको वैदेशिक राजगारीनै संकटमा परेको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुननसक्दा धेरै युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि अपेक्षाकृतरूपमा कम रहेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी वातावरण, र प्रशासनिक जटिलताले औद्योगिक विकासलाई सीमित गरेको छ । कृषिमा ठूलो जनसंख्या निर्भर भएपनि आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, र बजार पहुँचको कमिले उत्पादन क्षमता अपेक्षित स्तरमा पुग्नसकेको छैन । सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण, सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारमा सुधार भएपनि आवश्यकताको तुलनामा अझै ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ । कमजोर पूर्वाधारले उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिश्पर्धात्मकता घटाउने काम गरेको छ । वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले नीति अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ र नियामकीय जटिलतालाई चुनौतीकारूपमा उल्लेखगर्ने गरेका छन् । जसले लगानी प्रवाहलाई सीमित गरेको देखिएको छ । राजस्व संकलन, सरकारी खर्चमा मित्तब्ययिता, विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी पछिल्ला बर्षहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका समस्याहरू पनि रहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्था सार्वजनिक बहसको प्रमुख विषय बनेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, सरकारी सेवा प्रवाह, भूमि प्रशासन, कर प्रशासन तथा राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका आरोप बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । 
भ्रष्टाचारले राज्यका श्रोतहरूको दुरूपयोग गराउने, विकासको गति सुस्त बनाउने, लगानीको वातावरण कमजोर पार्ने र नागरिकको राज्यप्रति विश्वास घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दो छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरागर्न नसकेको आरोप बारम्बार लाग्नेगरेको छ । परिणामस्वरूप वैकल्पिक शक्ति वा व्यवस्थासम्बन्धी बहसहरू पनि समय–समयमा तीव्र हुनेगरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, श्रोतसाधन र जिम्मेवारीको स्पष्ट तथा प्रभावकारी समन्वयमा कठीनाइ देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको छिमेकी भारत र आवश्यकता भन्दा बढी चासो राख्दै आएको अमेरिकाका बीचमा फेरी नयाँ गठबन्धन भएकाले त्यसको गंभिर असर नेपालमा पर्ने देखिएको छ । जुन हालको अवस्थामा बिचारणीय पक्ष भएको छ ।