रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निम्त्याएर भारतले जुन महत्व दियो, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, भाजपा अध्यक्षलगायतले खुला र गोप्य संवाद गरे, त्यसको लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री गएर भारतसँग टेबुल टक मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री बालेन साहको अभिव्यक्तिको मनसाय स्पष्ट पारे, अनेक सहमतिहरू गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले केही महिनाभित्रै दुबै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने जानकारी पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति संसदमा दिएका थिए, ती सबै विषयमा गहन छलफल भएर नेपाल भारत सम्बन्ध सुदृढतातिर उन्मुख भएको कुटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल–भारतवीच व्यापक आर्थिक सहयोग कूटनीति पनि सुरू भएको छ । सहमतिअनुसार भारतले भूकम्पपछि निर्माण गरिदिएको ८४ परियोजना हस्तान्तर भएको छ । सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउने सहमति भएको छ भने भारतको यूपीआई र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेसबीच आबद्धता सुरूवात भएको छ । साथै भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिनी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको छ । यी सहमतिमा दुबै देशका विदेशमन्त्री साक्षी का रूपमा रहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल सरकार भारतसँग ठोस सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको छ । साथै सीमापार सम्पर्क, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदमार्फत नेपाल भारतबीच सम्बन्धको प्रवद्र्धन गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् । आउँदा दिनहरूमा दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीवीच छलफलको निरन्तरता हुनेभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको गजबको क्षमता
भ्रमणका क्रममा भारतीय मिडियाले नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको जवाफ थियो– नेपाल भारतको विकास कूटनीति हेर्न चाहन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । नेपाललाई नसोधी भारत र चीनले आफूखुशी कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले बेलायतको मध्यस्थता होइन, बेलायतमा भएका ऐतिहासिक कागजातमा पहुँच खोजिएको मात्र हो ।
प्रम बालेन साहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको प्रष्टिकरण दिएपछि यसको तरङ्ग नेपालमा ज्यादा उठेको छ र नेपालको शिर उँचो हुने अभिव्यक्ति सुनेर प्रतिपक्षी दलहरू चकित परेका छन् । बहुदलपछिको ३८ वर्षमा आजसम्म यसरी कुनै मन्त्रीले भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकेका थिएनन्, नेपालको धारणा प्रष्ट राख्न पनि सकेका थिएनन् । परराष्ट्र मन्त्रीले दोहो¥याएर भनेका छन्– हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ । हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट भनेका छौँ लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भूमि नेपालको हो । यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा हो । त्यसैले बेलायतको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो । यीमध्ये धेरैजसो सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्, विशेष गरी नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ । प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रस्ट रूपमा जोड दिनुभएझैँ हामी टेबलमा बस्छौँ र यो विवाद कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ । हामी हाम्रा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका छन्–  हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुनसक्ने दस्तावेजमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ । तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादका विषयमा वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न भारतलाई आग्रह गरेको र भारतले पनि सहमति जनाएको छ । सबै संयन्त्रहरू सकृय पार्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।
सत्तारूढ रास्वपाका सभापति र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण र देखिएका तथा भएका सम्बन्ध, विश्वास र भाइचाराले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताएपछि नेपाली राजनीतिका ठूला दलहरूसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
स्मरणीय छ, जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रम बालेन साहले  नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि कुरा भइरहेको, सीमा समस्या दुबै देश बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने बताएका थिए । यसपछि विपक्षीहरूले संसद अवरूद्ध पार्दै प्रम बालेन साहलाई राष्ट्रघातको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् । रास्वपा र बालेन सरकारले अत्यन्त चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपालको हक र हितमा काम गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।