राष्ट्र संघको (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) हानी–नोक्सानी कोषले भोटेकोशी महाविपद्मा ३ अर्ब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा भएको महाबिनास हेर्दा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भए पनि नेपालको नैतिक विजय भएको र नेपालको आवाज विश्वले सुनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको यो महत्वपूर्ण श्रृङ्खला सुरू भएको छ । राष्ट्रसंघको यो कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्चमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय हुनु अर्को महत्वको समाचार हो । यो बैठकको अवसरमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्यताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले पाएको पीडा, भोगेको अन्याय र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको संकटलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
कूटनीतिक विज्ञहरू भन्छन्– यो बैठक नेपालका लागि जलवायु कूटनीतिमा नेपालले शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनेछ । नेपालले विश्वलाई हिमाल, हिमाली नदीबाट उत्पन्न समस्या र २ अर्वभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । जसरी प्रम बालेन साहले राष्ट्रसंघमा आफ्नो मर्मस्पर्सी मन्तव्य दिएका थिए, त्यो मर्मलाई अझ उजागर गर्न उनलाई मौका मिल्नेछ । पर्यावरणको दुस्प्रभावबाट नेपालले जुन क्षति व्यहोरिरहेको छ, त्यसमा विश्वजगतले नेपाललाई अधिकारसम्पन्न पार्नुपर्नेछ ।
हो, दशौं अर्बका क्षति र दशौं हजारको ज्यान गएको हिमाली बाढीको कारणले नेपालमाथि जुन बज्रपात भएको छ, त्यसमा ठूलो क्षतिपूर्ति वा अनुदान नपाउला तर पुननिर्माणका लागि बहुपक्षीय निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनसक्छ ।
नेपालले जुन प्रकारले राष्ट्रसंघमा गुहार लगायो, अधिकारको कुरा उठायो, यति छिटो राष्ट्रसंघीय कोष हर्कतमा आउनु नेपालको कूटनीतिक सफलता नै हो । एक अनुमानअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट नेपालले झण्डै ७ अर्बको क्षति बेहोरेको छ । भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । यी भौतिक संरचना निर्माण र बिस्थापितको पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । यो पूर्वानुमान राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले गरेको हो । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपत्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिमा समेत नोक्सानी र पुननिर्माणबारे चिन्ता प्रकट भइसकेको छ । कतिपय राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तिहरू यति ठूलो रकमका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ भनिरहेका छन् । यसका लागि समेत राष्ट्रसंघीय कोषको नेपालमै हुने बैठक नेपालका लागि उपयोगी हुनेछ । भोटेकोशीको बाढीका कारण १५ हजार परिवार घरवार बिहीन भएका छन् । मानवीय क्षतिको आँकलन गर्नै सकिन्न । सडक, विद्युत आयोजना, पुल, स्कूल, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक मेरूदण्ड भाँचिएको अवस्था छ ।
राष्ट्रसंघीय कोषको वित्तीय सहयोगले नेपालमा भएको बाढीको क्षति जलवायु परिवर्तनै कारण भएको भन्ने पुष्टि भएको छ । ठूला प्रदूषक चीन, अमेरिका, भारतजस्ता मुलुकमाथि नेपालको पुननिर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न जलवायु कूटनीतिमासबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यो समय बाढीको राजनीति गर्ने होइन, पीडा र पीडितको व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।
