धर्मरत्न श्रेष्ठ -
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले भनेजसरी निर्वाचन गराइदिए वापत र आचारसंहितमा कारवाही नगरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर सिडियो, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने सुविधा दिएवापत प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गाडी किन्न १२ करोडको निकासा माँगे । देउवा सरकारले चुँ नबोली १२ करोड निकासा दिएर मानों आयुक्तहरुलाई पुरस्कृत नै गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ५ आयुक्त छन् तिनका लागि जनही अढाइ करोडको दरले गाडी खरिद गर्न लागिएको हो । गाडी खरिद गर्न पहिले नै टेण्डरमा सेटिङ मिलाइयो र युनाइटेड ट्ेरडर्स अर्थात बैद्य ग्रुपले यो टेण्डर पारेको छ । यसमा जे जति कमिशनको चक्कर छ, त्यसको हिसाव किताव कसैले खोजेको छैन ।
तलव लाख छैन, जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर पशुपतिनाथको भरोसा छाड्नेहरुले अढाइकरोडको गाडी चढ्ने ? यो पनि लङ्गडा सोख नै हो । कम खाएर धेरै गर्नुपर्ने बेलामा धेरै खाएर कामै नगर्ने जुन परिपाटी विकास भएको छ, यसरी नेपालको दुर्गतिमात्र हुनेछ । तेश्रो दशैंसमेत भूकम्पपीडित र पहिलो दशैं बाढीपहिरो पीडितहरुले छाप्रामा मनाउन बाध्य भएका छन् । त्यो १२ करोडले धेरैको बास बन्नसक्थ्यो । समाजसेवा र राष्ट्रसेवाको भावना त पटक्कै छैन, सबैलाई स्वार्थ नै प्यारो छ ।
गाडी नभएर होइन, अत्याधुनिक गाडी चढने सौख पूरा गर्न गाडी खरिद हुनलागेको हो । यसकारण यो गाडीको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । के नेपालको हैसियत छ, यसप्रकारको अत्याधुनिक र महगा गाडी निर्वाचन आयोगमा हुनैपर्ने ? आम्दानी चार आना, खर्च रुपैयाँ भनेको यही हो । निर्वाचन आयुक्तहरुको सौखलाई राष्ट्रको आवश्यकता काटेर पूरा गर्नुपर्ने कारण के हो संसद र सरकार ?
