काठमाडौं । राष्ट्रपति सी जिनपिङको आदेशमा मुस्लिम इसाई वा अन्य जुनसुकै धर्म मान्ने समुदायले पनि मृत्यपछि शव गाड्न नपाउने, जलाउनै पर्ने नियम लागू गरिएको छ । यसो किन गरियोभन्ने सवालमा स्पष्ट पारिएको छ, यसरी शव गाड्दा जमिनको ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । देशमा उत्पादकत्व बढाउन र जमिनको उपयोगिता लिनका लागि शवलाई जलाउनै पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । यो यति ठूलो फैसला मानिएको छ कि राष्ट्रहितमा राष्ट्रपतिले क्रान्तिकारी निर्णय लिएका हुन् ।
आस्तिक वा नास्तिक जोसुकै हुन्, सबैका लागि समान व्यवहार हुनेछ र सबैले मृत्यु भएपछिको शवलाई गाड्न पाइने छैन, जलाउनै पर्ने छ ।
मान्छे मर्छ, शव गाड्दा जमिन बर्बाद हुन्छ । त्यसैले शव गाड्ने कब्रिस्तान मरेका व्यक्तिको काम त आउला, जिउँदा व्यक्तिका लागि काममा ल्याउनक ालागि यस्तो निर्णय गरिएको हो, सबैले यो निर्णय मान्नुपर्छ । यद्यपि केही मुस्लिमले यसको बिरोध गरेका छन्, बिरोध इसाईको पनि छ तर राष्ट्रिय निर्णय भएकाले यो निर्णय अवमान्ना गर्ने खालको विद्रोह हुने लक्ष्यण देखिएको छैन ।
चीनको भूभाग भारतमा भन्दा पनि ३ गुणा बढी छ । तैपनि चीनले यस्तो निर्णय गरेपछि भारतभित्रसमेत शव गाड्ने र जलाउनेवीचको विवाद उठ्न थालेको हो । भारत त्यस्तो देश हो, जहाँ हरेक दिन २ करोड जनसंख्या भोकै सुत्छ । जबकि शव गाड्ने कब्रिस्तानले धेरै जमिन ढाकेको छ, ढाक्दै गएको छ । भारतमा आतंककारी होस् कि देशघातक जोसुकै, इसाई वा मुसाई समुदाय शवलाई गाड्ने परम्परा मान्दै आएको छ । देशका लागि काम नलागेका व्यक्तिको शवसमेत देशको जमिनमा हकदार हुने देश हो । चीनको यो क्रान्तिकारी नयाँ व्यवस्थाले दक्षिण एसियामा मात्र होइन, पुरै विश्वमा तहल्का मच्चाउने र जमिनको अधिक उपयोगको कुरा उठाएको छ ।