भदौ १३ गते, अमेरिकी दूतावासले भनेको छ– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको औपचारिक सुरूवात भएको छ ! हामी नयाँ बिद्यत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूले थप रोजगारी, राम्रो सडक र भरपर्दो बिजुलीमा थप पहुँच पु¥याएको हेर्न प्रतिक्षारत छौं ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो ७६ वर्षको मित्रताको सँधै महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ र यससँगै हामी अर्को कोसेढुङ्गा पुग्न पाउँदा निक्कै उत्साहित छौं ! 
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसी उपाध्यक्ष क्यामरून एलफोर्डले सही गरेपछि एमसीसी इन्ट्री इन्टु फोर्स अर्थात कार्यान्वयनमा गएको छ । विप्लव लगायतका केही नेताहरू एमसीसीको बिरोध गरिरहेका छन्, सत्तारूढ नेकपा स ले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयम् एमसीसीप्रति आशंका प्रकट गर्छन् । तर अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारले एमसीसी ५ वर्षमै सम्पन्न गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ।
एमसीसीको गर्भ अर्थात् नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको तयारी सुरू भएको थियो । अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरियो ।
विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भयो । देशको प्रधानमन्त्री तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए । २७ माघ २०६८– नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए । २९ पुस २०७१– सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न  अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।
माघ २०७१– एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत । २३ चैत २०७१– सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।
२८ भदौ २०७२– नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
५ साउन २०७३– कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल । १८ जेठ २०७४– एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए, अर्थमन्त्रीमा थिए कृष्णबहादुर महरा । १० साउन २०७४– सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । १९ भदौ २०७४– एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भयो । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो । माओवादीसहितको सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ५ वैशाख २०७५– एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए । २५ माघ २०७५– नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेनिर्णय गरेको थियो । ३० असार २०७६– एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । १२ असोज २०७६– सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता पीआइएमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । ८ फागुन २०७८– एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालबीच सहमति भएको थियो ।
८ फागुन २०७८– एमसीसी अनुमोदन गर्न संसदमा टेबुल गरियो । फागुन १५ गते १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित भयो ।
प्रश्न छ, ब्याख्यात्मक टिप्पणी प्रभावकारी होला ? यसबारे सबै मौन छन् ।