Advertisement Banner
Advertisement Banner

०९ शनिबार, असार २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

बजेट - लोकप्रिय कि प्रगतिशील ?

०८ मंगलबार , जेठ २०८१एक महिना अगाडि

बजेट - लोकप्रिय कि प्रगतिशील ?

अर्थ नजान्नेलाई अर्थमन्त्री, विधि मिच्नेलाई गृहमन्त्री, अर्थ न बर्थकालाई थरि थरिका मन्त्री दिने र प्रशासनमा मान्छे मान्छे अयोग्य भए पनि योग्य बनाएर ठाउँ बेठाउँ नियुक्ती, सरूवा, बढुवा गर्दा पद्धति बिग्रियो । अर्थमन्त्रीमा जो छन्, उनी अर्थविद होइनन् तर उनले बजेट ल्याउने भए । भन्छन्– सबैको सुझाव समेटेर बजेट आउँछ । बजेट कस्तो आउँछ ? लोकप्रिय आउँछ कि प्रगतिशील ? नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ व्यापारीका तलवदार सुब्बाले बजेट रूपमामा गएर करका दर निर्धारण गर्छ, पहिले नै व्यापारीलाई थाहा हुन्छ । मन्त्रीको बजेट पुस्तक संसदमा खोसिएका घटना भए, बजेट लिक भएको सीसी टीभी रेकर्ड मेटाउने काम भयो । गलतलाई चोख्याइयो । अर्थका लथालिङ्गका अनेक घटना भएका छन् । राज्यले पाउने कर समेत छुट दिएर ठूला दलले भाग शान्ति गरेको खबर समेत छानबिन हुनसकेन ।
विश्वमा विकसित देश नर्वे हो, सबैभन्दा अविकसित देश नाइजर हो । हाम्रो देश पनि न बाटै उच्चारण हुने नेपाल हो । हामी नर्वेजस्तो हुने कल्पना गर्न सक्दैनौं, राजनीतिमा त्यस्तो इच्छाशक्ति नै देखिन्न । नाइजरतिर हाम्रो बेग छ किनभने हाम्रो सम्पूर्ण नेतृत्व नियम, कानुन, लोकलज्जा त्यागेर नङ्गा नाचिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहतमा नङ्गानाच जारी छ ।
जेठ १५ अर्थात अर्को हप्ता बजेट सार्वजनिक हुनेछ । त्यसअघि अवरूद्ध संसद खोल्न र सत्तामा परिवर्तनका अनेक चक्कर चल्ने पक्का छ । चालु वर्ष १७ खत्रर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइयो, पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, घटाइयो । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्नुको अर्थ सरकारको क्षमता नहुनु, बिकृति बढ्नु हो । योजना आयोगले अबको बजेटमा १८ खर्बको सिफारिस गरेको छ । बजेट आउँछ, आर्थिक बृद्धिदरको अनुमान हुन्छ, अनुमान फेल खान्छन् । आर्थिक कृयाकलाप संकुचन हुँदोछ, आर्थिक बृद्धि कसरी हुनसक्छ र ? बजार चलायमान छैन, निर्माण कार्य सुस्त छ । विकासका कार्य कछुवाका चालमा छन् तर अनियमितता र भ्रष्टाचारले द्रुत गतिलिएकै छ । कारवाही शुन्य छ । सुशासन नभएपछि कानुनव्यवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो, उठेको छ ।
अर्थतन्त्रमा चुनौती नै चुनौती छ । रेमिटान्समा सिमित अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, यस विषयमा चासो बढेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, कालोधन कमाउनेहरूले धोक्राका धोक्रा पैसा घरघरमै थुपारेका छन् । ती थुप्रिएका पैसालाई अर्थबजारमा ल्याउन अर्थविद चाहिन्छ । बजेटमा राजनीतिकरण गर्ने, आआफ्ना चुनाव क्षेत्रमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति निरन्तर जारी रहँदै आएको छ । बजेट देशको हुनुपर्ने हो, सत्ताधारी दलका चुनाव क्षेत्रका र तिनका स्वार्थको बजेट भइरहेकाले पनि प्रगतिशील बजेट आउन नसकेको हो । यसवर्ष पनि त्यस्तै हुने भयो भन्छन् अर्थविदहरू । यसो हुनु सत्ताधारीको राजनीति र तिनलाई लगानी गर्ने व्यापारीको मनलागी हो ।
बहुदल आएपछिका हरेक बजेटले समाजको आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न सकेको देखिदैन । त्यसैले भएका उद्योग नासिने र नयाँ उद्यम स्थापना हुनै नसकेका हुन् । ३४ वर्षदेखिका हरेक बजेटले वित्तीय घाटा र मुद्रा स्फीति बढाउँदै आएका छन् । बजेटको असफलताका कारण युवाहरू देशमा भविष्य नदेखेर विदेश दौडिरहेका छन् । कामका लागिमात्र होइन, शिक्षाका लागि समेत युवाहरू विदेश पलायन हुनुले देश खोक्रिदैछ ।
बजेटले अर्थबजारको दरिलो जग हाल्न सक्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा बृद्धि कसरी गराउन सकिन्छ, बजेटले त्यो उद्देश्य बोक्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कानुनी राज्यको अवधारणालाई बजेटले बोक्न सकेन भने त्यो बजेट कर्मकाण्डी हुनेछ । राष्ट्र समृद्ध पार्ने बजेटमा खाका आउनुपर्ने हो । तर यसवर्ष पनि पपुलिष्ट बजेट नै आउने सम्भाबना छ ।