काठमाडौंमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जर्मन पुगेर बुद्ध भारतका हुन् भनेर नेपालीहरुलाई जसरी दुःखद आश्चर्यमा पारेका थिए, त्यसैगरी चैत १७ गते बेल्जियममा भएको युरोपियन–भारत समिटपछि जारी वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण भनेर उल्लेख गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमाथि खुला हस्तक्षेप गरेको छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको संविधानको खुलेर प्रशंसा र स्वागत गर्ने युरोपियन युनियनले नेपालमाथि दोहोरो चरित्रको खेल खेलिरहेका छन् भने भारत नेपालमाथि छुरा धस्दैछ।
चैत १८ गते, परराष्ट्र मन्त्तालयले आपत्ति प्रकट गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सभामार्फत नेपालमाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। भारत र इयुले जारी गरेको नेपालको संविधान अपूर्ण र बाँकी मुद्धा समयसीमा तोकेर हल गर्न सकोस् भन्ने निर्णयमाथि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ र नेपाली जनसमुदायले समेत यो खुला हस्तक्षेपविरुद्ध एकतावद्ध रुपमा भत्सर्ना गरिरहेका छन्। परराष्ट्रको वक्तव्यमा भनिएको छ– 'भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्यले नेपाली जनताको भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ। साथै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन पनि गरेको छ। नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम लोकतान्त्रि अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्दछ।'
यसैवीच इयु र भारतका राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति प्रकट गर्ने काम पनि भएको छ। यति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको संविधान प्रश्नचिन्हमा परेको छ। सरकारले संविधानमा कुनै समस्या नरहेको बताए पनि किन मधेसीलगायतका विभिन्न समुदाय आन्दोलनमा छन्, विवाद गरिरहेका छन् र संविधान घोषणा भएपछि संविधानमा विभेद भयो भन्ने विषयका कारण ६२ जनाभन्दा बढी जनताको ज्यान गयो भन्ने विषयको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।
अहिले पनि सत्तामा भएका ठूला दलहरु संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन, राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यसको अर्थ ७ महिनासम्म पनि संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गरेका रहेनछन् भन्ने सबैले थाहा पाएका छन्। हो, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीले हस्तक्षेप गर्न पाइन्न, नेपालले पनि कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। भारत र इयुले गरेको हस्तक्षेपकारी बयानबाजी र विश्व जगतमा नेपालका प्रति फैलाएको दुर्भावनाको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। तथापि हामीले नेपालमा स्थापित गरेको लोकतन्त्र, संघीयतासहितको संविधानलाई जनमुखी, जनजीवनमा लागू गरेर जिवन्त पार्न नसकेको सत्य स्वीकार गरेर के कमजोरी भयो, कुन कडी खुस्कियो र संविधानप्रति कडा प्रतिवाद भइरहेको छ,? यसकारेमा गम्भीरताका साथ सोचेर कमजोरी हटाउन उत्तिकै जरुरी छ। ताकि आइन्दा भारत, इयु वा अरु कसैले हाम्रा बारेमा यसरी नकारात्मक हस्तक्षेपकारी टिप्पणी गर्न नसकुन्।
