२०७१ साल मंसिरको सार्क सम्मेलन र २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्प, दुबै महासम्मेलन र महाविपत हुन् र दुबै घटनामा महाभ्रष्टाचार भएको छ। महासम्मेलनबारे महालेखाको प्रतिवेदन, अर्थमन्त्रालयका फाइल र महाविपतमा जसले जहाँ जे भेट्यो, त्यही चट पारे। मानौं, लखनौं लूट नै मच्चियो। दुबै घटनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकाय, एनजिओ, आइएनजिओ, सामाजिक संघसंस्था, पहुँच भएका व्यक्ति र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलेसमेत लुट्नुसम्म लुटे। भूकम्प गएको वर्षदिनपछि जनताको अवस्था उस्तै छ। साल फेरिया, पाल फेरिएन भन्ने समाचारले पनि सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई मात्र होइन, संसद र जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्ने राज्यसंंयन्त्रले समेत लज्जाबोध गरेनन्। अहिले पनि लुट्नेक्रम जारी छ।

 सार्क सम्मेलनका सम्बन्धमा के कस्ता भ्रष्टाचार भएछन् भनेर महालेखा परिक्षकको रिपोर्टलाई खुला बहस गर्ने गराउने हो भने नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुक साबित हुनसक्छ। सरकार र प्रशासन गैरजिम्मेवार प्रमाणित हुनेछ। तर, रिपोर्ट आयो, सामान्य चर्चा भयो र छोपछाप पारेर नयाँ भ्रष्टाचारका श्रृंखला सुरु भएका छन्। भूकम्पपछि त सबैको ध्यान भूकम्पपीडित र राष्ट्रिय पुननिर्माणतिर गएर सार्क सम्मेलनमा भएका भ्रष्टाचार छायाँमा परेको हो। भूकम्पजस्तो महाविपतमा समाजसेवाको भावना उर्लिएको हो। तर त्यो सेवाभावभित्र यसरी मानवीयतालाई कुल्चने काम भयो कि लोककल्याणकारी राज्य र विवेकशील राजनीतिक बर्ग र प्रशासन छ भन्न सकिने अवस्था नै रहेन। लोकतन्त्रमा यसरी भ्रष्टाचारमय सत्ता र प्रशासन चलाउनु, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गरेर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउनुले भूकम्पपीडित आजसम्म पनि राहतका लागि छटपटिइरहेका छन् र राज्यसत्ता मीठो कुरा गरेर भ्रम छरिरहेकै छ।

देशका प्रधानमन्त्री असारे झरी पर्नु २ महिनाअघिसम्म पनि सबैका लागि बास निर्माण गरिदिने फूर्ति लगाइरहेका छन्। यो सरकारले माखो मार्न नसकेको र सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म जनताले गर्न नपाएको स्थितिमा यस्तो अमानवीय, असंवेदनशील सरकारले कसरी दुई महिनामा भूकम्पपीडितलाई च्यातिएको त्रिपालबाट घरबासमा पुर्‍याउन सक्छ? लाटाले पनि पत्याउन नसक्ने हल्का भाषण गरेर ओली सरकार सत्ता र भत्ता टिकाइरहेको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले ३ करोड भोजभत्तेरमा सिध्याए र भूकम्पपीडितका लागि माखो मारेनन्, त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको कुरा कसरी पत्याउने?