तीन ठूला नेता ओली, देउवा र प्रचण्डवीच लुटतन्त्र बचाउने र गणतन्त्र जोगाउने सहमति भएको छ र जनताले अस्वीकार गरेर नकारेको पद्धति बचाउन नेताहरुले गरेको सहमति जनताका लागि तीतो सहमति हो र लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा लोकआवाज, गणअपेक्षाको सम्मान हुनुपर्ने हो, नेताहरु लोकलाई दमन गरेर नेतातन्त्र र लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिने सहमतिमा पुग्नु आश्चर्य हो ।
    ०४६ होस् कि ०६३ सालको आन्दोलन होस्, शिक्षकले परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका खेलेकै हुन् र शिक्षकले राजनीतिक परिवर्तनमा अहं भूमिका खेले पनि कहिले पनि समानता र न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन् र आज ४ हप्तादेखि शिक्षक संसद, शितल निवास, सिंहदरवारको निकट सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भए, परिवर्तनले शिक्षकको अपमान मात्र ग¥यो, मान राखेन र सत्ता कब्जा गर्ने र लुटतन्त्र मच्चाएर स्वार्थमा रमाइरहेका इम्पररहरु नाङ्गै भइसक्दा पनि तिनलाई होस् छैन र तीन ठूला नेता मिलेर गणतन्त्र जिन्दाबाद भनिरहेका छन् र लोकको घृणा यतिसम्म बढिसक्यो कि नेतृत्वतह घृणाको पोखरीमा आहाल बस्न पुगिसकेको हेक्कासमेत राख्दैन ।
    हिजो वाम वाम सत्तामा थिए, माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस सत्तामा पुग्यो, आज कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस छ, माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको अवस्था छ र यी तिनै दल गणतन्त्र बचाउन एक भएकाछन् र क्रेप्टोक्रेसीमा आधारित वर्तमान राजनीतिक संरचनाको रक्षा गर्न सहमति गर्न पुगेका हुन् ।
    जनतामा पार्टीनेतृत्वप्रति निराशा बढेको छ र नेतृत्वको १७ वर्षे कार्यसम्पादनप्रति जनताको आक्रोश छ र जनआक्रोश सडक आन्दोलनमा रुपान्तरित भइसकेको छ र डाक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, सहकारी, लघुबित्त–मिटरब्याजपीडितहरु सबै सडकमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्, यो पद्धति हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् र शिक्षकहरुको आन्दोलन सबैभन्दा कडा र लामो आन्दोलन हो, शिक्षकहरु आफ्नो पेशागत माग लिएर सरकारविरुद्ध सडकमा मोर्चा कसेर बसेका हुन् र यसबाहेक स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमै छन् र राजनीतिक आन्दोलन पनि छ र राप्रपा, राप्रपा नेपाल, हिन्दुवादी र अन्य संघसंस्थाहरु राजनीतिक परिवर्तनको माग लिएर आन्दोलित छन् र आन्दोलन चर्कदो छ ।
    राज्यका कुनै पनि तह र तप्का यो पद्धति र यी नेताप्रति सन्तुष्ट छैनन् र जता पनि आन्दोलन र असन्तुष्टि ब्याप्त छ र बिकृति र बिसंगति हटाउलान्, न्यायपूर्ण समाजको थिति बसाल्लान भनेको त कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु आफै भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् र राजनीतिक प्रतिषोध साध्न राजादेखि अन्य ससाना पार्टीसम्म कसैलाई नछाड्ने, तिनलाई भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको मुद्दासम्म पनि लगाउने, अनुसन्धानका नाममा थुनामा सडाउने र कानुनका नाममा झुलाउने काम राज्यले गरिरहेको छ भने आफूले गरेका अर्वौ अर्वका भ्रष्टाचार काण्डहरुमा छानबिन नै नगराउने र अचम्म त के देखियो भने उद्घाटनका बेलुन पड्कदा घाइते भएका अर्थमन्त्रीलाई खुशी पार्न छानबिन समिति बनाउने ओली सरकारले तीनकुने आन्दोलनका क्रममा भएको राज्य आतंकमा २ जना मारिदा तिनलाई दश दश लाख दिने निर्णय ग¥यो तर मानवाधिकारवादीहरुले समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्दा वास्ता गरेन र यस्तो पनि विधिको शासन हुन्छ र ? भ्रष्टाचारमा डुबेकाहरुको गणतन्त्रबाट आमनागरिक आजित भइसकेका छन्, यसकारण आन्दोलित छन् ।
    युवाहरुको ठूलो हिस्सा यो पद्धति र यी नेताहरुप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन्, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् र युवाहरुले यी तीन नेता र यिनका परिवारका विरुद्ध युवाले चर्का नारा लगाएको सुनिन्छ र आलोपालो सत्ताको आनन्द लिने, सत्तालाई अपराधिकरण गरेर भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने नेताहरु सडकमा देखिएका जनअसन्तुष्टिबाट आत्तिन पुगेका देखिन्छन् र यिनको सत्तास्वार्थको एकताले यी आफैको राजनीति कसरी बचाउलान्, परिवर्तन रोक्न सक्लान्, समयले बताउला र जनतालाई भार बनेको यो पद्धति परिवर्तन हुने लक्ष्यण देखिदैछन् ।