२७ खर्ब ऋण, १२ खर्ब बेरूजु, १८ खर्बको बजेट, १७ खर्बको व्यापार घाटा, अर्थतन्त्र निर्जिव भएको लामो समय भइसक्यो, जिवन्त पार्ने कसरी ? यसबारेमा राज्यले अर्थविदहरूसँग छलफल नै गरेको छैन । युवा निकासी गरेर तिनले पठाएको रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र भनेको भेन्टिलेटरमा पुगेको जीवनजस्तै हो । यो जुनसुकै बेला निभ्न पनि सक्छ । अर्थात भाँचिनै लाग्यो अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड ?
एकजना गभर्नर नियुक्ती गर्न मेरो मान्छे नै चाहिन्छ भनेर सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तीन महिनादेखि झगडा गरेर बस्छन् । राज्यसञ्जालमा राजनीतिकरणको ताजा उदाहरण हो यो । लज्जा पनि लज्जित हुनेगरी राजनीतिकरण हुँदै गएको छ । अतिराजनीतिकरणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमात्र होइन, अस्तित्व नै संकटमा पुग्यो । तथापि सांसद, सरकार, बुद्धिजीवी, चिन्तक सबै मौन छन् । जो बोल्छन्, तिनका कुरा सुनवाई नै हुँदैन । यो कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जुन पद्धतिमा राष्ट्रप्रति जवाफदेही बन्नु पर्दैन, स्वार्थमात्र हेरेर चल्छ ? अब त अति नै भइसक्यो । चुनौति धेरै छन्, चुनौतीले थिचिएको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भाँचियो भने ?
कोरोनाकालदेखि थला परेका्  अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सकेको छैन । अर्थबजार चीर निन्द्रामा पुग्न लागिसक्यो । चुनौतीलाई सामना गर्ने रणनीति केही छैन । हरेक दललाई आफ्नो स्वार्थसँग सरोकार छ, राष्ट्रिय अर्थजीवनसँग मतलव छैन । यस्तो मृत राजनीतिलाई हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर बोकेर बसेका छौं । यो त स्वस्थानीमा महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर बौलाहझैं बेहासीमा हिडेको ताल भएन र ? आजको विश्वमा जुन राष्ट्र अचेतन भएर हिड्छ, त्यो राष्ट्र विश्व अर्थतन्त्रमा ग्रेलिष्टमा मात्र होइन, ब्ल्याकलिष्टमा पर्नसक्छ र समाप्त पनि हुनसक्छ । यसकारण चुनौतीबाट संकटग्रस्त बनिसकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन, लयमा फर्काउन के के बिधि अपनाउनु पर्ने हो, त्यसतिर तत्काल ध्यान जान जरूरी छ । सहकारी पीडित, लघुबित्त पीडित, मिटरब्याज पीडितदेखि सबै खाले अनियमित र अतिराजनीतिकरणबाट उत्पन्न बिकृति र बिसंगतिलाई सच्याउन राजनीतिक क्षेत्रले नै चेत खोल्नु जरूरी छ । कारण घरेलु कमजोरीको छ, प्रभाव बाह्यक्षेत्रले नेपालप्रति बढाएको विश्वसनीयतामा पुगिसक्यो । अब पनि नेपालको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन विश्वको भू–राजनीति र अर्थ–राजनीति बुझिएन भने नेपालको अस्तित्व नै भीरबाट खुरमुरिन सक्छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिमा लागेको नेपाल दुर्घटनामा पर्ने जोखिम अतिराजनीतिकरणले बढाएको छ । समस्या विशवभरि नै छ भनेर पानीमाथिको ओभानो हुनसक्ने स्थिति छैन । हो, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वर्तमान विश्वले द्वन्द्व, जलवायु अस्तव्यस्तता, आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक असमानताको पूर्ण आँधी सामना गरिरहेको बताएका छन् । तर नेपाल त्योभन्दा पनि ठूलो खतराको सामना गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई जिवन्त पार्ने हो भने गहकिलो अर्थनीति ल्याउन जरूरी छ । बाह्यनीतिमा स्थिरता र स्पटता आवश्यक छ । तबमात्र विश्वले नेपालप्रति विश्वास बढाउला । तबमात्र नेपालले विश्वसँग सहकार्य  गरेर अघि बढ्नसक्ला । नेपाल सैन्यतातिर छैन, हो शरणार्थी र मानवीय संकट बढेका छन्, दण्डहीनता बढेको छ । यी सबैको कारण भनेको अतिराजनीतिकरणले कानुन कार्यान्वयनमा बढेको शिथिलता हो । नेपालको ठूलो सहयोगी राष्ट्र अमेरिकाले नेपाललाई फ्रड भनिसक्यो । अर्थात् वैदेशिक सहायता कटौती हुँदै गएका छन् । यसको दुस्प्रभावले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अनेक कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । घट्दो वैदेशिक स्रोत र आन्तरिक सामान्य खर्च धान्न धौधौ स्थितिले पनि विकास निर्माणको गति घटेको छ । संघीयताको खर्च र आवश्यकताभन्दा बढी संसदीय, प्रशासनिक, भूतपूर्व विशिष्ट तथा सल्लाहकार खर्चले पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती बढाएको छ । छिमेक र विश्वको शंका छ, अतिराजनीतिकरण र भ्रष्टाचारकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको खतरा पनि बढेको छ । यसकारण पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने मुख्य चुनौती हो, यसका लागि उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । शक्ति राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धा बढाउने, विकासशील राष्ट्रहरू मुख प्याकप्याक पारिरहनु समस्या हो । यसकारण भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण र सुशासनमा ध्यान नगए समस्या थपिनेछन् ।