
संविधान जारीभएपछि दुईपल्ट आवधिक चुनाव भएको हो । ठूला दुई दलको सरकार थियो । तेश्रो दल प्रतिपक्षमा बसेको थियो । तर यो सरकारले शान्ति र स्थिरता दिने, संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा बोकेको थियो । आफूले कबुल गरेका विषयमा उदासीन भएपछि जेनजीले आन्दोलन छेडेका थिए । निरंकूश शासकहरूले नरसंहार मच्चाएपछि जेनजीको आक्रोश आगो बनेको थियो । सरकार ढल्यो, कुशासक ढले । संसद, संविधान केही पनि बाँकी रहेन । यहाँसम्म कि आगो सल्क्यो, राष्ट्रिय र व्यक्तिगत सम्पदा, सम्पत्ति खरानी हुनपुगे । यो सबै घटनाक्रमको जिम्मेवार संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र यही आडमा लखनौं लूट गर्नेहरू नै थिए । अहिले आएर जेनजीलाई दोष दिने र षडयन्त्र भयो भनेर सुख पाइन्न । षडयन्त्र गर्ने मौका दिने यिनै शासक र प्रशासक थिए । अहिले आएर पानीमाथिको ओभानो बन्नु यिनको अर्को अकर्मण्यता हो । यिनीहरूमाथि कारवाही त हुनैपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि स्थिति सम्हाल्नका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । यो सरकारलाई फागुन २१ गते चुनाव गराउने जिम्मा दिइयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउन कस्सिएर लागेको छ । तर हरेक राजनीतिक नेता भन्छन्– चुनाव हुन्छ र ? चुनावप्रति विश्वासको कमी छ । चुनाव हुनसक्दैन भन्ने दुषित वातावरण निर्माण गर्न पार्टीहरू नै लागेका छन् । सरकारले पनि वातावरण बनाउन सकेको छ्रैन ।
चुनाव हुनुपर्छ स्थिरताका लागि । जब संविधान छैन, असंवैधानिक सरकार छ र यही सरकारले चुनाव गराउँछु भन्छ भने यो आफैमा द्विविधा हो, चुनावमा जाने कि नजाने भनेर राजनीतिक दलहरू फुकी फुकी निर्णय गरिरहेका छन् भने यो अर्को द्विविधा हो । यसैवीच जेनजीहरूको अलग अलग समूह बनेको छ र तिनीहरू सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाशकै राजीनामा मागिरहेका छन् । माओवादी आफ्नै तालसूरमा छ, एमाले जेनजी र सरकारविरूद्ध जाइलाग्दैछ भने कांग्रेस अधिवेशन गर्ने कि नगर्ने, अहिले गर्ने कि कहिले गर्ने भनेर महिनौंदेखि घडीको रालो हल्लिएझैं हल्लिरहेको छ भने चुनावी वातावरण कसरी बन्छ ? यसैवीच संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरूको बाक्लै उपस्थिति देखिन थालेको छ । अर्थात् चुनावप्रति अविश्वास र यथास्थितिमा फर्कने जमर्को ठूला दलहरू गरिरहेका छन् । यसबाट पनि चुनाव हुनसक्छ भन्ने स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । चुनाव हुनसक्छ भन्ने वातावरण दिनदिनै धमिलिदै गएको देखिन्छ । यसमा सरकार, पार्टीहरू जिम्मेवार छन् । खासगरी जेनजी पुस्ताले के चाहेको हो भन्ने अस्पष्टता पनि जिम्मेवार छ ।
स्थिति सुधार्न, कानुनव्यस्था बलियो पार्न राजनीतिक दलहरूको कुनै पनि प्रयास छैन । सरकार टालटुले तरिकाले चलिरहेको छ । सरकारले गर्नेपर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । चुनावअघि हत्यारा, भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्नेहरू निराश भएका छन् । जो भ्रष्टाचारी, अपराधिक छन्, तिनीहरू स्थिति अझ धमिलो पार्न लागिपरेका छन् । अर्थात् सबै छाडा देखिन्छन्, चुनाव भाँडा बनेका छन् । चुनावका लागि, सुशासनका लागि नैतिक जिम्मेवारीका साथ लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । छाडापन भनेको चुनाव धमिल्याउने र लोकतन्त्र भाँडा बन्ने हो । वर्तमानमा यही छाडा र भाँडा बढेको देखिन्छ ।


