प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मोदीलाई लेखेको गोप्य पत्र र नेपाली कांग्रेस तराई जोड्ने फास्ट ट्य्राक भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने अडानमा फस्न पुगेका छन्। एमालेले यही दुई मुद्दालाई अराष्ट्रिय, राष्ट्रघातका रुपमा झ्याइँझ्याइँ पारेर जनताका नजरमा यी पहिलो र तेश्रो पार्टीलाई कमजोर पार्दै लगेको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनपुगेको कांग्रेस ९ महिनापछि सरकारमा त जाला, तर अहिले नै भारत परस्त भएको छ। केही दिन अघि ३ संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री निवासमा भएको वैठकमा कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र एमालेका भीम रावलवीच मोदीलाई पठाएको गोप्य पत्र के हो? संविधान संशोधनका सम्बन्धमा भारतमा किन छलफल गरेको? भन्ने प्रश्नमा बाझाबाझ भएको थियो र प्रम प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर झगडा रोकेका थिए। 
शुक्रवार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा यी दुबैवीच त्यही विषयमा डेढघण्टा चर्काचर्की भएपछि स्पष्ट भएको छ– एमालेले यी दुबै विषयलाई इज्जतको सवाल बनाएको छ। एमाले यी दुबै विषय उछालेर माओवादी र कांग्रेस भारतका दलाल शिद्ध गर्न र चुनावसम्म पनि यिनै मुद्दा लिएर जाने रणनीतिमा देखिन्छ। शुक्रवारको संसदको समितिमा भएको चर्काचर्कीमा कांग्रेसका नेता तथा दूत बनेर दिल्ली पुगेर फर्केका निधिले चीनलाई पठाएको पत्रको बारेमा किन कुरा नउठाएको? चीनलाई दिएको कुनै पनि आयोजना देशवादी हुने र फास्ट ट्य्राक भारतलाई दिदा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ? विधि पुर्‍याएर फास्ट ट्य्राक भारतलाई नै दिइन्छ, एमालेले सक्छ भने रोकोस्। यो कस्तो भारतभक्तिको अहंकार हो कांग्रेसीको? स्मरणीय के पनि छ भने निधि सुशील कोइरालाको सरकारका पालामा यातायात मन्त्री भएकै बेलामा फास्ट ट्य्राक निर्मााणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए र त्यतिबेला चर्चा चलेको थियो– निधिले २३ करोड अग्रिम कमिशन लिएर भागशान्ति गरिसकेका थिए। त्यही कमिशन पचाउनका लागि र भारतीय आशीर्वाद रहिरहोस् भन्ने गलत राजनीतिक मनसाय राखेर निधिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फास्ट ट्य्राक भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने वचन दिएर आएका छन्। फास्ट ट्य्राक निर्माण भारतलाई दिने हो भने नेपाललाई ठूलो नोक्सान हुने बुझाइ नेपालमा व्यापक छ। र, एमाले सरकारले फास्ट ट्य्राक नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेर बजेट छुट्याइसकेको छ। जेहोस्, संसदमा माग भइसकेपछि प्रचण्डले भारतमा पठाएको पत्र र संविधान संशोधनका विषयमा गरेको छलफल राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। संसदलाई वाइपास गर्न प्रचण्ड सरकारले सक्ला र?