२०६५ सालदेखि चालु आवको ४ महिनाभित्र सरकारमा बस्नेले ४ अर्वको ब्रम्हलूट मच्चाएछन्। अनियमित र मनपरी तरिकाले यसरी  राज्यकोषको ब्रम्हलूट गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन? लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि बनेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र अहिलेका प्रचण्ड सरकारले पनि आर्थिक सहायताका नाममा ४ अर्व बाँडेछन्। यसरी राज्यकोष बाँड्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन तर सिमान्तकृत, असहाय, बिरामीका नाममा क्याविनेट निर्णय गर्दै ४ अर्व बाँडियो। राज्यकोषको यस्तो रकम पाउनेमा केही व्यक्तिमात्र सामान्य नागरिक छन्, बाँकी सबै नेता, पार्टीका कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरु रहेका छन्। ती सबैको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने हो भने यी पार्टी नेता जो सरकार प्रमुख बने, तिनीहरुको मुख लाजले भुतुक्कै हुने स्थिति आउनेछ। यति ठूलो भ्रष्टाचार र जघन्य आर्थिक घोटाला, अपराधमा नागरिक समाजदेखि संसदसम्म कसैले आवाज उठाउने गरेका छैनन्। किनभने आवाज उठाउनु पर्नेहरु सबै दलीय भागबण्डाको भारीबाट थिचिएका छन्। बिरोध गर्दा आफ्नै पार्टीलाई फोहरको छिटा पर्ने र पार्टीमा आफूमाथि नराम्रो छाप पर्ने हुनाले कुनै पनि सांसदले बोल्ने हिम्मत नै गर्दैनन्। थाहा छ, बोल बोल मछली मुखभरि पानी गरेर बसेका छन्। अचम्म छ, भ्रष्टाचारको दलदल। 
चालु आवको ४ महिनामा २६ करोड पार्टीका कार्यकर्ताहरुले खाएरभ्याइसके। अझै २५ करोड बितरण गर्ने योजना देखिन्छ। आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कारका नाममा आफ्नालाई पोस्ने र कुनै लेखापरिक्षणबाट बेरुजुसमेत नराखिने स्वविवेकी अधिकारले बाँड्न पाइने बजेट यथार्थमा पञ्चदेवलको हण्डीजस्तो भएको छ। राणाकालमा जोगी, सन्यासी, आपतविपतमा परेकालाई पञ्चदेवलको हण्डी बितरण हुनेगर्थ्यो, लोकतन्त्रमा जो सरकारमा पुगे, उसले आफूलाई नयाँ जंगबहादुर सम्भि्कन्छ र पञ्चदेवलको हण्डी बाँडेजसरी राज्यकोष बाँडिरहेको छ, यसरी राज्यकोष बाँड्नेमा ठूला दलहरुको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ। जुन दल सत्तामा गयो, उसका मान्छेहरु जमजमाउँछन् र उपचारका नामामा मोटो रकम हात पार्छन्। भर्खर स्तन क्यान्सर भयो भनेर कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले ५० लाख हात पारिन्। यसअघि सुशील र पूर्वराष्ट्रपतिले पनि करोडौं लिए। यसरी लिनेमा एमाले र माओवादीको झन लामो सूची छ। नेपालमै अस्पताल छन्, नेपालका अस्पताल र डाक्टरप्रति ठूला नेताहरु विश्वास नै गर्दैनन् र विदेश नै जाने गरेका छन्। उपचारै नगरी पनि पैसा खानेहरुको पंक्ति लामै छ। अति भयो, जसले आर्थिक सहायता पाउनै पर्ने हो, ऊ कहिले अस्पतालबाट हाम फालेर मर्छ, कोही चउरमा सुत्केरी भइरहेका छन्। यसकारण आर्थिक सहायताको भ्रष्टाचार छानबिन हुनैपर्छ।