हत्या, बलात्कारमा कारवाही भएन, भूमाफियालाई पार्टीको महासचिव बनाएर राख्ने, भ्रष्टाचारी नेता र कर्मचारीको पृष्ठपोषण गर्ने अनि नीतिगत, नैतिकहीन भ्रष्टाचारमा राज्य नै संलग्न हुने, यो भनेको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भन्ने नै हो । सुनदेखि, उनसम्म, वालुवाटारको जग्गादेखि हवाईजहाजसम्म सबैतिर भ्रष्टाचार । अदालतले भ्रष्टाचारलाई छुट दिने, समिति बनाएर करमा छुट दिने, पूर्वराजाका सम्पत्तिहरु धमाधम कौडीका भाडादरमा यति समूहलाई दिन थालेपछि सबेले भन्न थालेका छन्, नेपाल पहिले हिममानव यतिको रहस्यले चिनिन्थ्यो, अहिले यति समूहबाट । यो यति समूह सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली रहेछ, जसले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेरहेछ । नेपाल ट्रष्टमा रहेका गृहमन्त्रीलँई हटाएर रक्षामन्त्रीलाई पदस्थापना गराएर पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्नेरहेछ । यतिको शक्ति अपरम्पार ।
प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि केपी ओलीले भन्दै अहाएका हुन् भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनेछ, भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन । तर ओलीको झण्डै दुई वर्षे कार्यकालमाजति भ्रष्टाचार पञ्चायत वा बहुदलकालमा पनि भएको थिएन । तैपनि प्रधानमन्त्री जवाफ दिदैनन् । किन ? पूर्वराजाका सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्ने नीति बनाएर ट्रष्टमा राखिएको थियो, यतिबेला ती सम्पत्ति माफियाका हातमा पुगेका छन्, होटल, लज खोल्न दिइएका छन् र त्यो पनि भित्रभित्रै अरवौं भ्रष्टाचार गरेर । नेपाल ट्रष्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जवाफ दिनुपर्दैन ? आमनागरिकमा झ्याइ“ झ्याइ“ भ्रष्टाचार भयो भनेर झ्याली पिटिएको छ, सरकार भ्रष्टाचार छोपछाप पार्न तल्लीन छ । गनाउने कुरा शक्तिले छोपेर नगनाउने हो र ? नेकपाको भ्रष्टाचार डुङ्डुङ्ती गनाइरहेको छ ।
राज्यको सम्पत्तिमा यति समूहको राज । यसरी राष्ट्रका सम्पत्ति ओली सरकारले बकस दिएसरह बितरण गर्न पाइन्नथ्यो । गोकर्ण, दरवारमार्ग, पाथीभरामात्र होइन, पोखराको रत्न मन्दिर, एकेडेमी पछाडिका जग्गाहरुसमेत यति समूहले हात पारिसकेको छ । रक्षक सरकार भक्षक भएको यो निकै ठूलो घोटाला प्रकरण हो । अख्तियार खरदार सुव्वाको भ्रष्टाचार खोजेर हिडेको छ, राजधानीमा सरकारले डरलाग्दा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, अख्तियारलाई कसरी सरकारको बसमा पारिएको रहेछ । स्पष्ट छ ।
यी सबै प्रकरणमा राज्यलाई वार्षिक १० अर्वभन्दा बढी क्षति हुनेगरी यो लिज प्रकरण मिलाइएको दावी विज्ञहरुले गरेका छन् । यस्तो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो कि कमाउनिष्ट सरकार ? अचम्म छ ।