सांसदमा कुर्लेर देशको अवस्था बदलिने भए अनिश्चित र अराजक बन्ने थिएन । संसद अधिवेशनका हरेक दिनको शून्य समयमा केही सांसद खुब कुर्लिन्छन् । छलफलका क्रममा चर्को बहस पनि हुन्छ । शून्य समय र बहसका समयमा धेरै सांसद क्यान्टिनतिर लाग्छन्, केही निदाइरहेका हुन्छन्, केही मोवाइल चलाइरहेका हुन्छन् । सभामुखले समेत मोवाइल नचलाउन रूलिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो, सुनियो । सांसद चिच्याउँछन्, प्रश्न गर्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भनेर सोध्छन् तर सरकारले सांसदको कुरा सुन्दैन, संसदमा उपस्थिति पनि जनाउँदैनन् । कतिपय गम्भीर प्रकृतिका सवाल जवाफका लागि उठ्छन्, सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्दैन । यसकारण संसदमा चिच्याउँदैमा, केही मिनेट कुर्लेर बोल्दैमा, आक्रामक भाषणबाजी गर्दैमा देश बदलिने होइन रहेछ । संसदमा जनप्रतिनिधि बोलेको त चुनावका बेलामा भोट दिनुस्, म संसदमा आवाज उठाउँछु भनेकोमा कर्मकाण्ड पूरा गरेको जस्तो लाग्छ । सरकारले पनि आफू बहुमतमा भएपछि संसदलाई टेर्न, संसदको कुरा सुन्न र सांसदले उठाएका मुद्दा संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्न ।
देश बदलिन आवश्यक कानुन बनाउने थलो हो संसद । त्यसरी कानुन बनाएपछि ती कानुनको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार कानुनमा चुक्यो भने सरकारलाई सावधान गराउने सांसदले हो । जब कानुनको पालना हुन्छ, त्यसपछि सुरू हुन्छ विधिको शासन । कानुनका छिद्रहरू खोजेर कानुनको उल्लंघन गर्ने बानी परेका र राजनीतिक दलहरूले राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिकरण गरेका कारणले राज्य अराजक बन्यो, अदालतसमेत सडकमा छताछुल्ल पोखिन पुग्यो । विधिको शासन खलबलियो । लोकतन्त्र छ, संविधान छ, संसद छ, सरकार छ, दलहरू छन् तर लोकविधि, लोकशासन, लोकआत्मसात, लोककल्याण, लोकरञ्जन केही पनि छैन । कानुन बदल्ने र कानुनको राज चलाउने इच्छाशक्ति नभएपछि संविधान कागजको खोस्टो हुनेरहेछ ।
आवधिक चुनाव हुन्छ । चुनावपछि मिलेर देश र जनताको आवश्यकता संवोधन गर्नुपर्ने हो । सत्ताका लागि सेटिङ गर्ने, नीति, नैतिकता र सिद्धान्तलाई बली चढाउने र आफू सत्तामा चढ्ने यसैलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्रमा गरिमा र महिमा हुन्छ, लोकलज्जा हुन्छ, कानुनले राज गरेको हुन्छ, लोकतन्त्र चलाउने नेतृत्वतहले आफूलाई लोकतन्त्रमुखी होइन सत्तामुखी बनाए । आफू लोकतन्त्रअनुसार चल्न तैयार भएनन् । स्वार्थलाई लोकतन्त्र मानेपति लोकतन्त्रको यसैगरी हुर्मत लिइन्छ । जुन लोकतन्त्रको १६ वर्षपछि पनि विधिको शासन स्यालको सिङ् हराएजस्तो भएको छ । माल पाएर चाल नपाएपछि हुने यस्तै यस्तै न हो ।
संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूलाई मन्त्री पद भाग लगाउँछन् । जो मन्त्री बन्न पाए ती गद्गद् देखिन्छन् । जो मन्त्री पद पाउँदैनन्, तिनीहरू मनभित्रको असन्तोष संसदमा व्यक्त गर्ने गर्छन् । असन्तोष व्यक्त गर्दैमा सरकारलाई कुनै असर पर्दैन । किनकि सरकारसँग बहुमत हुन्छ र बहुमत भएको आडमा सरकार उच्छृङ्खल हुने गरेको छ । सरकारले आफ्ना र आफन्तलाई हरेक ठाउँमा फिट गराउँछ । यसरी आमनागरिक, विद्यार्थी, मजदुर, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, संवैधानिक निकायमा भर्ति गरेपछि तिनको उत्तरदायित्व आफूलाई अवसर दिनेप्रति हुनु स्वभाविक हो । यसकारण पनि संसदमा चर्को स्वरका अभिव्यक्तिलाई सरकारले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छ ।