गत कतिक १७ गते राति जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा परि पिडित बनेका परिवारले घर बनाउनका लागि २५ लाख रुपैयासम्मको आवासीय घर कर्जा पाउने भएका छन् । उनीहरुले आवासीय घर कर्जा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुमा प्राप्त गर्न पाउने भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको बताएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताएको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई केन्द्रीय बैंकले १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै, ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
समीक्षामा ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ । साथै, समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमित सम्पर्कमा रहेका र परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने समेत व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
