नेपाल सरकारले विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले लेखी पठाएको आधारमा १२ निर्माण कम्पनीलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो । 

सरकारले १२ निर्माण कम्पनीहरुलाई ३ वर्षदेखि १ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परेकाहरु कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

सरकारले कालो सूचीमा राखेको १२ निर्माण कम्पनीहरुलाई मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुमा भारत– सप्तकोशी जेभीलाई दुई वर्ष ६ महिना,हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्ष, विधि बिल्डर्स प्रालि एक वर्ष, साइबाबा एण्ड तारा कन्स्ट्रक्सन सेवा एक वर्ष, अनुकुल निर्माण सेवालाई एक वर्ष, हाइग्रेभा-सिद्धि साइप्रकाश जेभीलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालि एक वर्ष, प्रभु निर्माण सेवालाई एक वर्ष, सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि एक वर्ष, एसएसके निर्माण सेवा प्रालि पनि एक वर्ष, सुमदिवी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष र निलगिरी-नेशनल-क्यानोन जेभी एक वर्ष सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।