Advertisement Banner
Advertisement Banner

२६ बिहिबार, चैत्र २०८२22nd March 2026, 9:09:46 am

यसमा उनीहरूले येरेवानमा हस्ताक्षर गरेका हुन्ः

२२ शनिबार , भाद्र २०८१२ बर्ष अगाडि

यसमा उनीहरूले येरेवानमा हस्ताक्षर गरेका हुन्ः

यसमा उनीहरूले येरेवानमा हस्ताक्षर गरेका हुन्ः

– संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २(४) अनुसार, कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको बिरूद्ध बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खतरा वा बल प्रयोग गर्नबाट टाढा रहनु सबै राष्ट्रहरूको कर्तव्य हो।
– युक्रेनको अवस्थाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति पुटिन लगायत वरिष्ठ रूसी अधिकारीहरूका लागि आइसिसीको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी ।
– युक्रेन लागि एक न्यायाधिकरण सिर्जना गर्ने सम्भावना विचार ।

– १४ नोभेम्बर २०२२ को संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्ताव ११–५ अनुसार रूसका लागि कानुनी परिणामहरू, युक्रेनलाई क्षतिपूर्तिको क्षतिपूर्ति सहित । संयुक्त राष्ट्र महासभा र युक्रेनको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति संयन्त्रको स्थापना र क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्ट्रीको संगठनमा सिफारिसहरू।

घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राज्यहरूले निम्न घोषणा गर्छन्ः
हामी युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुसमर्थन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा विचार गर्दछौं ।
हामी युक्रेनको भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्नेहरूलाई न्यायमा ल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानलाई कडा समर्थन गर्दछौं। हामी सबै राज्यहरूलाई चलिरहेको न्यायिक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अभियोजनमा सहयोग गर्न आह्वान गर्दछौं ।
हामी युक्रेन विरुद्धको आक्रमण र अपराधका लागि प्रभावकारी विशेष न्यायाधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गर्दछौं। यस तरिकाले, हामी सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी लिनेहरूलाई जवाफदेही बनाएर न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। विशेष न्यायाधिकरणको काम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ढाँचाभित्र व्यवस्थित हुनुपर्छ र यसको वैधता सुनिश्चित गर्न व्यापक अन्तरक्षेत्रीय समर्थन हुनुपर्छ ।
हामी युक्रेनमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाउन र सजायको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रूपमा प्रमाण र अन्य जानकारी सङ्कलन गर्न र साझेदारी गर्न राज्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र नागरिक समाज बीचको सहयोगलाई सुदृढ पार्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं।