बाँकेको नेपालगञ्जस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ‘समस्याग्रस्त’ घोषित भएको छ । केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको पनि जानकारी गराएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अब उक्त बैंक सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।

समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । समूहले भोलिदेखि नै बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यिु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायत  कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही पनि गरेको थियो ।