सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गर्न सुझाएको छ । हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत संरचनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिका माध्यमबाट चुरे क्षेत्र संरक्षण हुन नसक्ने र समितिकै कारण चुरे क्षेत्र झनै विनास हुँदै गएकोले खारेज गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले सामुदायिक वनका माध्यमबाटै हालसम्म चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनहरु कार्य हुँदै आएकोले चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत नराखी वन ऐन २०७६ अन्तर्गत राख्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, चुरे क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट खर्च गर्ने सम्पूर्ण रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहमार्फत परिचालन गर्ने, चुरे क्षेत्र विनास हुने हुने भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा दोहनसहित आसपास होटल, केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कार्य बन्द गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरिएको छ ।
‘चुरे क्षेत्रका वनलगायत कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतहरुको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना तर्जुमा गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिएर मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाल चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित वनसम्बन्धी परियोजनाका क्रियाकलापहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।’
चुरे क्षेत्रका सन्दर्भमा कुनै समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक भएमा उक्त संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गको समेत अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
