संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर ती अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
आयोगले आउँदो फागुन १५ गतेसम्म विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना–कार्यक्रमको लागि प्रस्तावसहितको विवरण पेश गर्न प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।
तर, गत कात्तिक ३० गतेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औं बैठकले अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तिय क्षमतामैत्री बनाउन र आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि आयोगले गत मंसिर २६ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरेकोमा आज जारी सूचनामा समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ ।
सूचनामा उल्लेख छ, ‘आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लिखित कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानूनतः जिम्मेवारप्राप्त पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फाराम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति–योजना आयोगको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरण सहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थितिसहित) समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।’
तर, यसअघि अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई आगामी आवका लागि पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव अनलाइन प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि लगइन गर्ने विवरणहरु यसअघि नै उपलब्ध गराएपनि कुनै कारणवश उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा आयोगको इमेल ठेगानामा आधिकारिक पत्राचारमार्फत पुनः प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराइएको छ ।
