सरकारले झन्डै डेढ दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ सहित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सरकारले विभिन्न १६ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएकोले कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी सूचना पठाइए पनि हालसम्म लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकोले उक्त सूचना प्रकाशन गरिएको बताइएको छ ।
साथै, सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न कार्यालयले आग्रह समेत गरेको छ ।
