नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि घिसिङलाई पटक पटक मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएकाेमा अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
हिँजाे बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको विषयमा जानकारी गराउन संसद्ले रुलिङ गरेको केही घण्टा पनि नबित्दै हिँजाे साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियाे ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने प्रयासमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न समिति र आयोग बनाएर उनीमाथि छानबिन गर्न खोजेका थिए । ती कुनै पनि छानबिन र स्पष्टीकरणका आधारमा घिसिङलाई हटाउन नसकेपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हाे ।
घिसिङले बुधबार बुटवलकाे एक कार्यक्रममा आफू जतिसुकै स्पष्टीकरण खानुपरे पनि अन्तिम समयसम्म काममा खटिरहने बताएका थिए । बुटवलकाे कार्यक्रममा बाेल्दै उनले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गर्दाखेरी जतिसुकै स्पष्टीकरण खानु परे पनि एक घण्टा भएपनि काम गर्ने ताकत, ल्याकत राख्नु पर्ने बताएका थिए । सरकारले आफूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिए पनि नागरिकले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गरेकाे बताएका छन् ।
