कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम हो  भेडापालन प्रवद्र्धन गर्न किसान र गोठालोलाई भत्ता बितरण कार्यक्रम । कर्णाली प्रदेशमा गोठालोलाई भत्ता कार्यक्रमबारे सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर भत्ता बितरण कार्यविधि क्लिष्ट भएकाले किसान छनौटमै समस्या आएको देखिन्छ ।
जटिलताको मुख्य कारण कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गलाई समेट्न समस्या छ । सरकारले भत्ता बाँड्ने भनेको छ, केहीलाई बितरण पनि गरेको छ तर बितरणमा बिबाद र कसलाई दिने नदिने भन्ने ठूलै अड्चन बढेर गएको देखिन्छ ।
कर्णाली सरकारले चालु वर्षका लागि ७२ लाख बजेट छुट्याएको छ । कार्यविधिमा कम्तिमा ५० भेडा पालेको, व्यवसाय दर्ता भएको, सूचीकृत गरिएको हुनुपर्ने कार्यविधिका कारण लक्षित किसानलाई र बितरण गर्नेलाई पनि झण्झटिलो भएको छ । भेडा पालन गर्ने ठूलो समूह छ, झण्झटका कारण किसान समेटिन सकेका छैनन् । भत्ता बितरणमा पनि राजनीतिकरण हुनथालेको गुनासो केही किसानको रहेको छ ।
भेडा किसानले मासिक १५ सय प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । मापदण्ड नै पूरा गर्न नसक्ने भएपछि यो भत्ता कागजको आकर्षक फूलजस्ता बनेको छ भेडा किसानका लागि । किसानलाई भत्ता सहज नहुँदा सकस बनेको छ ।