२७ खर्ब ऋण पुगिसक्यो, अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भाँचिने अवस्था छ, चिन्ता र चासो कतै छैन । गभर्नर नियुक्ती गर्न सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले न्वारानको बल लगाएर लागिपरेका छन् । बिचौलियाहरू गभर्नरका लागि लविङ गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र धरापमा फसिसकेको स्थितिमा पनि यस्तो कमजोरी, खेलाँची ? प्रतिव्यक्ति ९० हजारमाथि ऋणभार पुगिसक्दा पनि भ्रष्टाचार र कमिशनकै लागि मरिहत्ते गर्ने ? राजनीति हो कि जुका ?
जनताले बुझ्दैनन्, बुझ्नेहरू बोल्दैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक कहालीलाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रहेको ऋण ८ महिनामै बढेर २७ खर्ब हाराहारीमा पुगिसक्यो । स्रोत भन्छ– आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब र बाह्य ऋणभार १३ खर्ब ६० अर्ब नाघेको छ । यतिका ऋणभार कहाँ लगानी भयो ? १७ अर्बमा आउनुपर्ने मेलम्ची ६४ अर्ब खर्च गरिसक्दा पनि राजधानीमा पानी आउँदैन किन ? यत्ति बुझे भ्रष्टाचारको महाभारत बुझिने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तै,  बाह्य क्षेत्रबाट ६५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।