सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति बिर्सिएर संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतका सहमति हुबहु सम्बोधन हुनेगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार नभए गत चैतको भन्दा ठूलो र बलियो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुनेगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक छ । यस कार्यमा अन्यथा भए नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१–८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउनेछन् भन्ने कुरा नबिर्सन र यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर परिस्थितिप्रति राज्यपक्ष आफैं जिम्मेवारी हुने कुरासमेत जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हिजो आन्दोलन र सहमति बिर्सेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले आफूहरुलाई अझै आक्रोशित बनाएको भन्दै महासंघले जुनसुकै बखत आन्दोलन हुनसक्ने भएकाले त्यसका लागि तम्तयार रहन सबै शिक्षक, कर्मचारीलाई सचेतसमेत गराएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेश गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको आरोप छ ।

आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख देखिएको जनाउँदै महासंघले भनेको छ, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतबमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाई अनुदान शिक्षकलाई छुट्याइएको छ ।’ त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको र त्यसमा समेत विभिन्न शर्त राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च गरिएको महासंघको ठहर छ ।

‘लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना गरिएको छैन । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित गरिएको छ । जिल्लामा शिक्षाको एकाई हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिएको छ । विभागीय कारबाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार गरिएको छैन,’ महासंघले उल्लेख गरेको छ ।