अदालतको आदेश विरूद्ध सरकारको निर्णय
काठमाडौं । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोशनलाई मात्र नुनको एकाधिकार किन ? हामीले पनि नुन बितरणको लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्दै निजी कम्पनीहरूले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई पछि सर्वोच्च अदालतको दिलिपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले  ‘पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने’ २०६१ चैत्र २३ गते फैसला गरेको थियो । फैसलामा सर्बोच्चले दुई वटा तर्क पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न नदिन भनेको थियो । निजी क्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिस्पर्धामा छोड्दा निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले समेत सुगम तथा सजिला ठाउँमा मात्र नुनको आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा कुनै पनि कम्पनीले नुनको सप्लाई नगर्ने भएकाले आपूर्ति अभाव सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ । वितरण गर्ने नुन एसियाकै उत्कृष्ठ नुनमा पर्ने र एसियाकै अन्य मुलुकमा भन्दा सस्तो भएको विभिन्न अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको छ ।
स्मरणीय छ, साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरशनमा सरकारको २१.७८ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने अन्य सेयर निजी क्षेत्रको छ । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरशनले प्रत्येक वर्ष आफ्ना शेयर धनीहरूलाई बोनस समेत दिइरहेको र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरशनले निकै सस्तो मूल्यमा नुन विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । यसबाहेक पनि बिपतका बेलामा, अन्य समयमा पनि समाजमैत्री कार्य गर्दै आइरहेको छ । 
निरन्तर राजनीतिक लविङ गर्दै आएका मोतीलाल दुगड, शशीकान्त अग्रवाल, मलहोत्राहरूले नुनको व्यापार खुल्ला गरी आफूहरूले समेत विक्रि वितरण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आएकोमा एमाले निकट व्यापारी र पटक पटक उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले नीति कार्यक्रममा यो विषय पार्न सफल भएका छन् । खबर के पनि छ भने केही समय पहिला शशीकान्त अग्रवालका छोराले नुनको व्यापार आफूले गर्ने भन्दै डिलरसिप लिनको लागि गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी पैसा बटुलेर बेपत्ता भएका थिए । अहिले आएर दुगड र शशीकान्त अग्रवालकै सक्रियतामा नुनको व्यापार खुल्ला गर्ने प्रयास गरिरहेका भएपनि जनस्तरमै त्यसको विरोध भएको छ । जनआवाज राज्यले सुन्ला कि नसुन्ला ?
भारतलाई अमेरिकी जोल्ट
अमेरिकाले भिसा रोक्कागरेका झण्डै चार दर्जन मुलुकमध्येमा परेको भुटानमा दूतावास खोल्दैछ भन्ने सूचना छ । भुटानले भिसा खुला गर्न अनुरोध गर्नु, अमेरिकाले दूतावास नै स्थापना गर्न तैयारी गर्नुले १९५० को सन्धिअनुसार भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्र भारतले हेर्ने भनिएको विषयमा ठूलै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी नीति भारतका प्रति कूटनीतिक जोल्ट भएको बारे चर्चा परिचर्चा सुनिन थालेको छ ।
भारतले छिमेकलाई खुशी बाँच्न नदिनुले भारतलाई धक्का लाग्दैगएको छ ।