सम्झौताअनुसार काम नगर्ने झन्डै एक दर्जन निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले ७ दिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । सरकारले ११ वटा वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण माग गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको बताइएको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा ११ वटा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको बताउदै कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेश गर्न ३० दिनको समय दिएर पत्राचार गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको सुचनामा जनाइएको छ ।
सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने समेत सुच्नामा उल्लेख गरिएको छ ।
