बहुविवाहलाई प्रश्रय दिनेगरी कानून संशोधन गर्न लागिएको खबरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल शुरु गरिएको जनाउँदै आयोगले प्रस्तावित मस्यौदा उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरिसकेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।
बहुविवाह कानूनी रुपमा कसुर मात्र नभई मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धको विषय भएको उल्लेख गर्दै आयोगले योसम्बन्धी कानून निर्माण र संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘यस प्रकारको कानून संशोधनबाट प्रत्यक्षः परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुनगई घरपरिवार र समाजमा पर्नसक्ने दूरगामी प्रभावको गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यस्तो विषयमा कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषय मानव अधिकारको विषयसमेत भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा यस आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन आयोग सरकारालई आग्रह गर्दछ ।’
