निजी शैक्षिक संस्थाहरूले निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको चार संघ–संस्थाले शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन नगरे आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।

हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान कानुनी संरचना र पूर्वाग्रहरहित दृष्टिकोणको आधारमा शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले राज्यले गर्न नसक्ने कार्य निजी क्षेत्रमार्फत गराउने प्रयास अव्यावहारिक मात्र होइन, राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउदै ऐनमा रहेका केही धाराहरू प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुलले निजी विद्यालयहरूलाई “गैर-नाफामूलक” बनाउने भनिएको वाक्यांश हटाइनु पर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, वर्तमान अभ्यास अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% सम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत् राखिनु पर्ने, छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क पनि समावेश गरिनु पर्ने लगायता माग समेत राखेका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएमा साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।