रामकृष्ण अधिकारी– -----------
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता लामो संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो । यो केवल कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरूदण्ड पनि हो । तर सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र संशोधनमा जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसले फेरि पुरानो पञ्चायतकालीन युगतिरै फर्काउने संकेत दिएको छ  । मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा–दफामै समस्या बोकेर आएको सरकारले फेरि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिने निर्णय गरेको छ । यो नियन्त्रणमुखी सोच हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । सञ्चार नीति र नियमनको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालय र त्यसका मातहतका निकायमा पर्छ । संविधानले नचिनेको संरचनालाई सञ्चार नियमनको केन्द्र बनाउनु केवल कानुनी त्रुटि मात्र होइन, संघीय शासनको मर्ममै प्रहार हो । यो एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन सोचको निरन्तरता हो, जसको उद्देश्य समाचार र विचारको स्वतन्त्र प्रवाहलाई नियन्त्रणको घेरामा राख्नु हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के भने यो प्रावधान ल्याउँदा सरकार र संसद् दुवैले पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग कुनै गहिरो छलफल नै आवश्यक ठानेनन् ।  
सरकारी दाबी एकातिर, व्यावहारिक तथ्य अर्काेतिर
सरकारले छापा सञ्चारमाध्यम जस्तै अनलाइनलाई पनि सञ्चारमाध्यमको रूपमा राज्यको ऐन कानुनमा वैधानिक उल्लेख गर्ने काम ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८२’ मार्फत भएको बताएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले कानुनतः स्वीकारेको दाबी सरकारको छ ।   
तर, छापाखाना ऐन अन्तर्गत रहेर अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका बुँदा थप गरिएपछि छापालाई एउटा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अर्काे व्यवस्था गर्ने कुरा अन्तर्विरोधी र विरोधाभाषपूर्ण छ । पत्रपत्रिका दर्ता भएपछि खारेज गर्न नपाइने र नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइनलाई नवीकरण गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान विभेदकारी छ । अहिलेको डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता गर्न नपर्ने कतिपय देशको अभ्यास छ ।
सरकारको अर्काे दाबी छ– यो सुविधा हो, अब जुम्ला, हुम्ला, दार्चुलाका पत्रकारहरूले अनलाइन दर्ता÷नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाइरहन पर्दैन । यो झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । तर, व्यवहारमा भने प्रारम्भिक दर्ता सीडीओले गर्ने तर नाम जाँच र अभिलेख अद्यावधिकका लागि फेरि सूचना विभागमै धाउनुपर्ने सम्भावना छ । यसरी प्रशासनिक तहमा ‘डबल ढोका’ देखिने र अझ झन्झटिलो बन्ने खतरा पनि छ । 
अहिले पनि अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि ६ ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट पत्रकारले नबेहोरेका होइनन् । अब सीडीओ कार्यालयमा दर्तासहित ७ ठाउँको झन्झटमा कुद्नुपर्ने बाध्यता सरकारले निम्त्याइदिएको छ । ‘एकद्वार’ दर्ता नीति नबनाउने र अड्डैपिच्छे दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमले पनि पत्रकारलाई दुःख दिने र सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालनमा निरूत्साहित गर्ने नियत सरकारको देखिन्छ ।
सरकारको तेस्रो दाबी छ– यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । अन्य सञ्चार कानुन आएपछि दर्ता÷नवीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाइन्छ । अझ सञ्चार मन्त्रालयको त कानुन संशोधन भएको आफूलाई थाहै भएन भन्ने तर्क छ । सरकारको यस्तो दाबीमा सत्यता छैन । झण्डै दुई वर्ष संसद् र संसदीय समितिमा रहेको विधेयकका प्रावधानबारे थाहै पाइनँ भन्नु हास्यास्पद तर्क मात्र हो ।  छापाखाना तथा प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धी अलग–अलग कानुनलाई एकीकृत गरी आमसञ्चार क्षेत्रको छाता कानुन निर्माण गर्न र सञ्चारमाध्यमको स्थापना, प्राविधिक तथा व्यवस्थापन, नियमन एवं प्रसारण माध्यमको इजाजत र नवीकरणको कार्य गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको ठहर महासंघसहित सरोकारवालाहरूले गरिसकेका छन् । आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउन राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले पनि निर्देश गरेको थियो । त्यस अनुसारको कानुनको मसौदा सञ्चार मन्त्रालयमा अल्झेको अल्झ्यै छ । 
छाता कानुन निर्माणमा चासो नदेखाउने तर खुद्रा र अंश–अंशमा सरकार मिडियालाई कस्ने गरी कानुन संशोधनमा लाग्नुले उसको नियतमै प्रश्न छ । जबकि आमसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा त्यत्तिकै थन्केको छ । जहाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यको परिभाषा, दर्ता, नवीकरण, दर्तापछिको प्रमाणपत्रसम्म कहाँ कसरी दिने भन्नेसम्मको व्यवस्था गरिसकिएको छ ।  
नियन्त्रण कि नियमन ? गृह कि सञ्चार ?
हामी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै छौँ कि नियमन ? पहिला यसमा स्पष्टता चाहिन्छ । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारमा बस्नेहरू कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहिरहेका छन् । हामी सरोकारवालाहरू नियन्त्रण होइन, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले स्वायत्त निकायमार्फत नियमनको वकालत गरिरहेका छौँ । सञ्चारमाध्यम हौँ भन्दैमा स्वन्च्छदताको वकालत हामी सरोकारवालले पनि गरेका छैनौँ । तर, शासकहरू अहिले घुमाउरो शैलीमा नियन्त्रण गर्नै खोजिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रसँगको कामकारबाही गृह मन्त्रालयको फौजी संरचनाभित्रको प्रक्रियामा लगेर बाँध्न खोज्नु नियन्त्रणको सोच हो । सीडीओ कार्यालयमार्फत किन दर्ता, नवीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ ? हामी हाम्रै संरचना सञ्चार मन्त्रालय मातहतको जिल्ला हुलाक कार्यलयमार्फत गर्न किन चाहिरहेका छैनौ ? सरकारले किन फौजी संरचनाकै कार्यालय खोज्यो ? यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ सरकार नियन्त्रणको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजिरहेको छ । 
स्थानीय तहलाई नै दर्ता÷नवीकरणको अधिकार दिन सकिन्छ । पालिका तहमा अहिले निश्चित वाटको रेडियो फ्रिक्वेन्सी दर्ता गर्न पाइन्छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग र जिल्ला हुलाकमार्फत अनलाइनका काम सजिलै गर्न सकिन्छ । तर सरकारले त्यस्तो सहज बाटो रोजेन । सरकार आफैले पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्य नेतृत्वमा गठन गरेको ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’ले स्थानीय तहलाई दर्ताको अधिकार दिन भनेको आमसञ्चार प्राधिकरण विधेयकको मसौदा गर्दा उल्लेख गरेको छ । कानुन संशोधन गर्दा सरकारको नियत सफा हुन्थ्यो भने किन यसतर्फ सोच्न सकेन? अहिले पनि सूचना विभागले प्रेस पास अनलाइन फाराम भरेका आधारमा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको बिलभरपाई लगायतको काम जिल्ला हुलाकमार्फत नै गरिरहेको छ । अनलाइन दर्ता र नवीकरण पनि त्यसै गरी हुलाकमै लैजान सकिन्थ्यो । त्यसतर्फ नसोची फौजी संरचनाभित्रैको सोच राख्नुको अर्थ सरकारको नियतमै खोट छ ।
अझ ‘उपयुक्त देखिएमा दर्ता’को अधिकार सीडीओमा राख्नु भनेको नियन्त्रणमुखी सोच हो । यसले दर्ता प्रक्रियादेखि नै अवरोध ल्याउने देखिन्छ । हुँदाहुँदा अब पुलिस रिपोर्टसम्म पहिले नै राखेर दर्ता गराउनुपर्ने अवस्था निम्त्याउन खोजिँदैछ । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामको प्रकृति भनेकै सुरक्षा र नियन्त्रण हो । नियन्त्रणमुखी र सबैभन्दा बढी भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अर्को भीड थपेर अनलाइन दर्ता, नवीकरणजस्ता काम पनि त्यही अड्डामा सार्नुले सहज सुविधा र सहजीकरणको भन्दा गलत मनसाय राखेरै ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । अब के ?
कानुन त आइसक्यो, अब के भन्ने प्रश्न छ । सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यता विपरीत सरकार र संघीय संसदको मिलेमतोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ । एकातिर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु, अर्कोतिर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने, नवीकरण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । 
यो विषयलाई सरकारले केवल ‘प्राविधिक व्यवस्था’को रूपमा नहेरे हुन्छ । यसको मूलमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न छ । सरकारले यसबारे तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीर र पारदर्शी छलफल गर्नुपर्छ । दर्ता÷नवीकरणको अनावश्यक झन्झट हटाएर, दर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र स्थानीय तहमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । कानुन बनिसक्यो, अब सीडीओ कार्यालयमै जानु पर्छ भनेर रटान लगाइरहनु भन्दा तत्काललाई सूचना विभागले गरिरहेका यस अगाडिका प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने, कानुन अनुसारका प्रक्रियामा जान चाहेकालाई पनि त्यसमा जान दिने र छिटोभन्दा छिटो आमसञ्चारको छाता ऐन आमसञ्चार प्राधिकरणसम्वनधी विधेयक अगाडी बढाउने काम गर्न जरूरी छ । (पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष)