कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्ताे व्यवस्था गरेकाे हाे ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने बताएकाे छ भने ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

त्यसैगरि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधाकाे पनि व्यवस्था गराएको छ । जसअनुसार पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने र पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ ।