सरकारले सरकारी स्रोतबाट हुने विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

हाले बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको निर्णयअनुसार अब सरकारी स्रोतबाट हुने विदेश भ्रमणहरू कडाइका साथ नियमन गरिने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान र निकायहरूको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाइने उल्लेख गर्दै यदि सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक परेमा सम्बन्धित नियोगलाई नै जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन तथा कार्यक्रममा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् भने अन्य सरकारी स्रोतबाट जाने प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकतम ३ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सरकारी भवन तथा हलहरू प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।