हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको भू-राजनीतिक मञ्च अदृश्य युद्धको नयाँ अध्यायको साक्षी बनिरहेको छ, जहाँ गुप्तचर सङ्घर्षले राष्ट्रहरूको भविष्यको तथ्याङ्कन गरिरहेको छ। परम्परागत सैन्य गठबन्धनहरूको स्थिरता विखण्डन भएको छ, र त्यसको ठाउँमा गतिशील, लचिलो र विशिष्ट उद्देश्यका लागि बनेका खुफिया सहकार्यको जालले लिएको छ। यस परिवर्तनको केन्द्रमा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको छ, जसले क्षेत्रीय र वैश्विक शक्तिहरूलाई बहु(स्तरीय गुप्तचर साझेदारीमा संलग्न बनाएको छ, जसले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ढाँचाको पुनर्परिभाषा गरिरहेको छ। यो लेखले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चलिरहेको जटिल खुफिया पुनःसंरचनाको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ।

चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने प्रयासमा, अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर गुप्तचर सहकार्यको नयाँ र अत्यधिक प्रभावकारी ढाँचाहरू विकास गरेको छ। चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद quad अब केवल राजनयिक वार्ता भन्दा बढी बनेको छ। यसभित्र खुफिया साझेदारी प्रणाली स्थापित भइसकेको छ। यस सहकार्यको मुख्य केन्द्रबिन्दु समुद्री निगरानी, उपग्रह छविहरूको आदान प्रदान, र साइबर सुरक्षामा समन्वयमा रहेको छ। यसको प्राथमिक उद्देश्य चीनको दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरमा बढ्दो निगरानी क्षमताको प्रतिकार गर्नु हो, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा पारदर्शिता बढेको छ र चीनको रणनीतिक सैन्य गतिविधिहरूमाथि नजर राख्न सजिलो भएको छ।

अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका ले यस सहकार्यलाई अर्को स्तरमा पुर्याएको छ। सुरुमा यसलाई आणविक पनडुब्बी प्रविधि सम्झौताको रूपमा हेरिए पनि, अहिले यो बेलायतको GCHQ, अस्ट्रेलियाको ASD र अमेरिकाको NSA बीच एक शक्तिशाली संयुक्त खुफिया क्षेत्र मा रूपान्तरण भइसकेको छ। यो त्रिपक्षीय सञ्जालले हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ पानीमुनि सञ्चार पूर्वाधार सबमरिन केबल र लामो दूरीका निगरानी प्रणालीहरूको निगरानी तीव्र पारेको छ। यसले गर्दा चीनको सैन्य संचार र डाटा प्रवाहमाथि नजर राख्न सकिने भएको छ, जसले गर्दा यो  क्षेत्रमा अमेरिका र त्यसका सहयोगीहरूको सामरिक लाभ बढेको छ।

यस जटिल खुफियापरिदृश्यमा भारतले एक विशेष र उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। भारत आफूलाई खुफिया जगत्मा एकैपटक उपभोक्ता र आपूर्तिकर्ता दुवैको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रअ RAW, प्राविधिक निगरानी संस्था NTRO मार्फत भारतले अमेरिकी नेतृत्वमा चलिरहेका QUAD जस्ता पहलहरूसँग नजिकको सहकार्य गरिरहेको छ। यसले भारतलाई चीनको हिमाली सीमामा र समुद्रमा रहेका गतिविधिहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ।

तर भारतको रणनीति त्यति मात्रै छैन। भारतले रूस र इजरायलसँग पनि स्वतन्त्र गुप्तचर च्यानलहरू कायम गरेको छ। रूससंगको पुरानो रणनीतिक साझेदारी र इजरायलसँगको उन्नत प्रविधि र ड्रोन सम्बन्धित सहकार्यले भारतलाई विविध सूचना स्रोतहरूमा पहुँच दिएको छ। यस दोहोरो र लचिलो नीतिले भारतलाई रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ, तर यसले गर्दा पनि जोखिम निम्त्याएको छ। विभिन्न स्रोतहरूबाट आउने सूचनाहरूको अत्यधिक मात्रा र कहिलेकाहीँ ती सूचनाहरूमा रहेको विरोधाभासले परिचालनमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ। दीर्घकालमा, यस सूचनागत क्रस–डोमेन ओभरल्याप ले गोप्यता र सूचनाको अखण्डतामा जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको छ।

पश्चिमा पहलहरूको जवाफमा चीनले आफ्नो प्रतिखुफिया क्षमतालाई निकै सुदृढ बनाउँदै आएको छ। चीनले एकीकृत रणनीतिक अवलोकन ग्रिड प्रणालीलाई सक्रिय गरेको छ, जसले तिब्बत, हाइनान र जिबूटीमा रहेका अवलोकन केन्द्रहरूलाई जोडेको छ। यस प्रणालीले उपग्रह, समुद्री निगरानी, साइबर डाटा संग्रह र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट प्राप्त जानकारीलाई एकीकृत गर्दै वास्तविक समयमा विरोधी राष्ट्रहरूको गतिविधिहरूको पत्ता लगाउने काम गर्छ। यसले गर्दा चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति र निगरानी क्षमता मजबूत बनाएको छ।

यसको साथै, चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरूभित्र व्यापार, सांस्कृतिक आदान(प्रदान र प्रविधि(आधारित सहकार्यको आवरणमा एउटा सुनियोजित प्रभाव अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य केवल प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नु मात्र होइन, तर क्षेत्रीय राष्ट्रहरूमा चीनको बारेमा रहेको धारणा र सार्वजनिक कथा निर्माणमा पनि प्रभाव जमाउनु हो। यसरी चीनले कूटनीतिक र गुप्तचर दुवै स्तरमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको यो मौन खुफिया द्वन्द्वले नेपाल, श्रीलंका र इन्डोनेसिया जस्ता साना तटीय राष्ट्रहरूको भूमिकालाई पनि पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ। यी राष्ट्रहरू अहिले ठूला शक्तिहरूका लागि श्रवण केन्द्र र पुनः प्रसारण नोडहरूको रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन्। तिनीहरूको भौगोलिक स्थिति र सापेक्षिक रूपमा कमजोर प्रशासनिक संरचनाले गर्दा यी राष्ट्रहरू गुप्तचर गतिविधिका लागि आकर्षक लक्ष्य बनेका छन्।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त पारदर्शिता कार्यक्रम अन्तर्गत खुलाडेटा सहकार्यलाई प्रोत्साहन दिंदै आएको छ, जसको लक्ष्य क्षेत्रमा सूचनाको मुक्त प्रवाहलाई बढावा दिएर चीनले गर्न खोजेको जानकारीको एकाधिकारलाई चुनौती दिनु हो। यसको विपरीत, चीनले द्विपक्षीय सम्झौता प्रणालीमार्फत खुफिया निष्पक्षता र ुअसङ्गठितता लाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। चीनले यी साना राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर पश्चिमी प्रभाव र तिनीहरूको गुप्तचर पहुँचलाई सीमित गर्न खोजिरहेको छ। यसरी यी साना राष्ट्रहरू दुई शक्ति खेमाबीच फसेका छन् र तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न चतुराईपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

हिन्दप्रशान्त क्षेत्र अहिले खुफिया बहुध्रुवीयताको नयाँ र जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब खुला युद्धक्षेत्र वा परम्परागत गठबन्धनहरूमा सीमित छैन। यो युद्ध अब उपग्रहहरूको कक्षमा, समुद्रमुनिका सञ्चार केबलहरूमा, र डिजिटल एल्गोरिदमको अदृश्य जालभित्र लडिँदैछ। यस अदृश्य युद्धले कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा र संप्रभुतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ।

यस संदर्भमा, जो राष्ट्रसँग सशक्त र सुस्पष्ट प्रतिखुफिया सिद्धान्त छैन, ती राष्ट्रहरू यस द्वन्द्वमा पछि पर्ने र बाह्य शक्तिहरूका लागि मात्र निष्क्रिय डाटा मार्ग बन्ने जोखिममा रहेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो सूचना सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक गहिराइ गुमाउने खतरा रहेको छ। अन्तमा, हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा शक्तिको सन्तुलन केवल सैन्य शक्तिले होइन, तर सूचनाहरूलाई सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमताले निर्धारण गरिनेछ। यो अदृश्य युद्धले नै भविष्यको भूराजनीतिक परिदृश्यको नक्सा तय गर्नेछ।