प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन बढी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । सम्झौता अनुसार काम नगरे १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हाे ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायले दिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै ती निकायहरूले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारले अनुगमन कार्यालयलाई भनेको हाे । अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न उक्त कम्पनीहरूलाई भनेको छ ।

कार्यालयले तोकेको मितिभित्र लिखित स्पष्टीकरण नबुझाएमा उक्त कम्पनीहरूलाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कार्यालयले जनाएको छ ।