काठमाडौं — नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज NCMCS  ले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र गुटनिरपेक्ष विदेश नीतिमाथि बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र नीतिगत अस्पष्टताप्रति कडा चेतावनी जारी गरेको छ। समाजले हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वतन्त्र तिब्बती धार्मिक नेता जोनाङ ग्यालछाब रिन्पोछेको भव्य स्वागत, सार्वजनिक जुलुस र सञ्जालीय प्रचारलाई नेपालको दीर्घकालीन “एक चीन नीति” सँग असंगत व्यवहारको रूपमा औंल्याउँदै यसले संवेदनशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशलाई कमजोर पारेको दाबी गरेको छ।

NCMCS  का अनुसार उक्त घटनाक्रम कुनै एकल कार्यक्रम वा व्यवस्थापकीय चूक मात्र नभई, राज्य संयन्त्रको समन्वय कमजोरी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको प्रतिफल हो। यसले नेपालभित्र विदेशी वित्तपोषित, राजनीतिक रूपमा सक्रिय समूहहरूको प्रभाव बढ्ने, “राज्यभित्र राज्य” निर्माण हुने जोखिम र आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा पैदा गरेको समाजको ठहर छ। यस्तो अभ्यासले चीनसँगको ऐतिहासिक रणनीतिक मैत्रीमा प्रत्यक्ष संकट निम्त्याउने र नेपालको सार्वभौमिक निर्णय क्षमतालाई कमजोर पार्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

समाजले चीनका लागि तिब्बत राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा नागरिकता प्राप्त तिब्बती समुदायलाई कुनै राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्ने प्रयासले चीनका मूल हितमाथि प्रत्यक्ष चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने बताएको छ। यसको असर कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित नरही आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार लगानी, व्यापार, बेल्ट एन्ड रोड पहल, सैन्य–सुरक्षा समन्वय र समग्र क्षेत्रीय स्थिरतामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने समाजको आकलन छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा कार्यरत विदेशी गैरसरकारी संस्था NGO र विकास सहयोग निकायहरू विशेष गरी USAID, NED जस्ता विदेशी सरकारी स्रोतबाट प्रत्यक्ष वित्तपोषित कार्यक्रमहरूले आन्तरिक राजनीति, मिडिया र सामाजिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाएको दाबी गरिएको छ। “लोकतन्त्र प्रवर्द्धन”, “मानव अधिकार” र “सभ्य समाज सशक्तिकरण” जस्ता कार्यक्रमहरूको आवरणमा हुने गतिविधिले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र गुटनिरपेक्ष नीतिमाथि सीधा चुनौती सिर्जना गरेको NCMCS  को भनाइ छ।

समाजले नेपाल सरकारसँग यस्ता संस्थाहरूका कार्यक्रम, वित्तीय स्रोत र राजनीतिक पहुँचमाथि कडा निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। विदेशी सहयोग संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितको दायराभित्र सीमित हुनुपर्ने र नेपाली सेनाले संविधानले परिभाषित भूमिकाभित्र मात्र कार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट जोड दिइएको छ। कुनै पनि विदेशी सैन्य सहयोग, तालिम वा अभ्यास संसदीय स्वीकृति र राष्ट्रिय हितको अधीनमा मात्र हुनुपर्ने भन्दै, यसबाहिरका गतिविधि दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक हुने चेतावनी दिइएको छ।

भू–रणनीतिक यथार्थप्रति संकेत गर्दै NCMCS ले चीन र भारतबीचको शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा रहेको नेपालका लागि सन्तुलन नै अस्तित्वको प्रश्न भएको उल्लेख गरेको छ। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति कमजोरी नभई रणनीतिक बुद्धिमत्ता भएको तर त्यसकै नाममा एक छिमेकीको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै अर्कोको एजेन्डामा बहकिनु राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा हुने समाजको ठहर छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जोनाङ ग्यालछाब रिन्पोछेको सार्वजनिक स्वागतले आन्तरिक राजनीतिक रंग पाएको भ्रम सिर्जना भएको छ। तथापि, जुलुस, ब्यानर र दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरणले सहजै राजनीतिक अर्थ बोकेको अवस्था बनेको र यसका लागि राज्यको नीतिगत स्पष्टता तथा समन्वय अभाव जिम्मेवार रहेको NCMCS ले जनाएको छ।

समाजले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे कडा माग अघि सारेको छस् ९१० “एक चीन नीति” प्रति व्यवहारिक र स्पष्ट पुनःपुष्टि, घोषणामा मात्र नभई सबै तहमा प्रत्यक्ष प्रतिबद्धतास ९२० तिब्बती शरणार्थी र नागरिकता नीति पूर्ण रूपमा पारदर्शी र मानवीय बनाउँदै विदेशी राजनीतिक एजेन्डासँग नजोड्नेस ९३० विदेशी INGOs र वित्तपोषित संस्थाहरूको गतिविधिमा कडा निगरानी र नियमनस ९४० नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकाको पूर्ण पालना र विदेशी सैन्य सहकार्य संसदीय स्वीकृति तथा राष्ट्रिय हितको अधीनमा मात्रस र ९५० सन्तुलित, गुटनिरपेक्ष तथा छिमेकी–संवेदनशील विदेश नीति सुनिश्चित गर्ने।

NCMCS का अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो चेतावनी कुनै राष्ट्रविरुद्धको विद्वेष नभई नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा, स्थिरता र भविष्यप्रतिको सरोकार भएको स्पष्ट पारिएको छ। “इतिहासले देखाइसकेको छ कि साना नीतिगत गल्ती र अस्पष्टताले राष्ट्रको अस्तित्वमाथि पुस्तौँसम्म असर पार्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल–चीन मैत्री भौगोलिक नियति, ऐतिहासिक यथार्थ र साझा समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै, यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले नेपाल मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय स्थिरतालाई जोखिममा पार्ने चेतावनी समाजले दिएको छ।