सत्य राम कासिछ्वा, सूर्यमढी ९, भक्तपुर-------  
9841132643---------     

स्वस्थ नागरिक देश विकास र समृद्धिको आधार हो । यहीँ कुरालाई आत्मसात गरेर राज्य तथा सरकारले आफ्ना नागरिक तथा जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि अस्पताल, जनस्वास्थ्य लगायत स्वास्थ्यचौकीहरु स्थापना गर्ने गरिन्छ । भर्खरै सम्पन्न संसदीय विवार्चनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको संसद र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, जसले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र वा करार तथा बाचापत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क बनाउने भनेर जनताको मत लिएको थियो ।रास्वपाको सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क गर्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा बिरामीले पाएको सेवाको आर्थिक भुक्तानी सम्बन्धित निकायले समयमै उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी संचालनमा समस्या हुन्छ । र  हुँदै आएको पनि छ ।

पूर्व तयारी विना निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवाको घोषणा गरेमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत विभिन्न प्रकारका कर्मचारी तथा डाक्टर, चिकित्सकजस्ता जनशक्तिलाई तलबसँगै संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीका मेसिनरी सामानको नियमित मर्मतसम्भार खर्च, अत्यावश्यक औषधी खरिद जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । यसले स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुको साटो समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नै धरापमा परि सामाजिक र मानवीय व्यवहारमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई हचुवाको भरमा निस्शुल्क गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्य उपचार सेवाको क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले सहजरूपमा सामाजिक सुरक्षासहित सेवा पाउनको लागि स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको हुन्छ । जसमा देशको ७७ वटै जिल्लाका करोडौं नेपाली जनताले आफ्नो आम्दानीको केही भाग स्वास्थ्य उपचार सहजै पाउन स्वास्थ बिमा गरेका छन् । तर हिजोआज स्वास्थ्य बिमा निश्चित व्यक्तिको स्वार्थले असफल हुने क्रममा छ ।

सर्वसाधारण तथा निमुखा जनताले खाई नखाई जम्मा गरेको केही रकमबाट भविष्यमा हुने स्वास्थ्य उपचार सेवाको लागि एकातिर स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बिमामा महंगो औषधी नपर्दा ठूलै आर्थिक भार सर्वसाधारण र निमुखा जनताले बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई सर्वपक्षीय सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा कार्ययोजनासहित सुधार गर्नुपर्दछ ।स्वास्थ्य बिमा सेवासमस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमा सेवा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ वि।सं।२०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले संचालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच ग्लष्खभचकब िज्भबतिज ऋयखभचबनभ, ग्ज्ऋ० प्राप्ति तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । संविधानमा स्वास्थ्य सेवा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखी निस्शुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१९ज० मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरू गरेको हो। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिरहेको छ।गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जारी भएको स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ लाई थप व्यवस्थित गर्न २०७५ मा पारित स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले हालको स्वास्थ्य सुविधाको थैलीलाई दुई गुणा वृद्धिसहित ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु। एक लाख बराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बिमामा आवद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । जसको कार्यविधि तथा योजना नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशभर नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने र निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । विपन्न वर्गको निम्ति स्वास्थ्य सेवालाई राहत रूपमा पुर्याउन नै सरकारले स्वास्थ्य सेवा बीमा सुरु गरेको हो ।स्वास्थ्य बीमामा को पेमेन्ट २०८० माघ १ गतेबाट बिमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीहरुले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० को रकम तिरिरहेको छ । सोही साझेदारीमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पतालहरु पर्ने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दम जस्ता नियमित औषधी सेवन गर्ने बिरामीले एक महिनाको सट्टा तीन महिनाको लागि एकैपटक पाएको थियो । वि। सं। २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रुपमा सुरुवाट भएको कार्यक्रममा हाल १ करोड भन्दा बढी जनसंख्याको लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिरामीहरुले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० को नाउँमा अतिरिक्त रकम सर्वसाधारणले तिरिरहँदा नि बिमाको सेवा दिएका अस्पतालहरुलाई महिनौं तथा वर्षदिनसम्म त्यसको भुक्तानी नदिँदा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको निरन्तर सेवामा समस्या आएको हो । त्यस्तै राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन तथा बिमाको रकम बाँकी रहँदा अनावश्यक रुपमा उपचार तथा परीक्षण गर्ने र चिकित्सकलाई दबाबमा पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न उक्त १० प्रतिशत थप उपचार खर्च सर्वसाधारण बिरामीहरूले तिर्नुपरेको हो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको दुरुपयोग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठूलो दुरुपयोग भएको छ । यसलाई रोक्न तत्काल कडा उपायहरू अपनाएर देशका नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । एक लाख पैसा नसकिउन्जेल इनभेस्टिगेसन मागेर रकम पत्ता लगाएर अनावश्यक रूपमा उपचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो रुपमा रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा पाउन बिरामीहरूले प्रिमियमबाट एक लाख रुपैयाँको सीमित रकम जथाभावी रूपमा सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराइरहेको पाइन्छ । साथै स्वास्थ्य चौकी अस्पताल जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । जसबाट प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी बढी हुने, समयमै भुक्तानी नहुने, अनावश्यक सेवा उपभोग ९मोरल हेजर्ड०, उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता ९एडभर्स सेलेक्सन०, कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभाव जस्ता चुनौतिहरू रहेको छ । यी समस्यालाई सम्बोधनको रूपमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संयुक्त रूपमा एक लाखसम्म लिन सकिन्छ भनेर चाहिनेरनचाहिने इनभेस्टिगेसन गरेर बिरामीको पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई मेरो प्रिमियमबाट कति पैसा खर्च भयो, सायद मेरो नाममा अरूले पो सेवा लिइरहेका छन् कि रु कसैलाई दोहोरो तेहोरो परिराखेका छन् कि रु भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था पनि छ । त्यसलाई सुधार गरेर बिमामार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिनसाथ तपाईंको यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा बाँकी छ भनेर एसएमएस नोटिफिकेसन पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूले सेवा लिने काम बन्द हुन्छ ।

बिमाको भुक्तानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए तापनि संघ सरकारले एकोहोरो बोझ उठाईरहेको छ । झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त नयाँ जनादेशको सरकार र संसदले बहुसंख्यक जनताको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्न नयाँ स्वास्थ्य बिमा सेवा लागु गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्थामा रोजगारी गरेका कर्मचारीहरू तथा कामदारहरुको तलब एवं ज्यालासहितको आर्थिक गणनाबाट तथ्यांक संकलन गरि तिनीहरूले पाउने ज्याला र तलबको आधारमा स्वास्थ्य बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्कको दर फरकफरक हुनुपर्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्वास्थ्य बिमाको थप उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० व्यवस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला तथा तलबभन्दा कममा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई बिमाबाट स्वास्थ्य उपचार गरेमा उपचारको १०५ को पेमेन्ट खर्च बेहोरिँदा झनै आर्थिक बोझ हुने गर्दछ । न्यूनतम ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गर्दा १० ५ र सो भन्दा माथि उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । जसलाई निम्न बुँदामा कार्यान्वयन गरेमा देशका हरेक नागरिकले स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई बिमाको प्रिमियम कोषको पनि दुरुपयोग हुन पाउँदैन । यसले अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको निरन्तर सेवामा कुनै प्रकारको समस्या पनि आउँदैन ।
१० ग्रेडसहित मासिक २० हजार भन्दा कम ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई बिमाको को पेमेन्ट शुल्क मिनाहा गर्ने
२० ग्रेडसहित मासिक २० हजार देखि ३० ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई  बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्क १० ५
३० ग्रेडसहित मासिक ३० हजार देखि ४० ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्क १५ ५
४० ग्रेडसहित मासिक ४० हजार देखि ६० ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्क २० ५
५० ग्रेडसहित मासिक ६० हजार देखि ८० ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्क २५ ५
६० ग्रेडसहित मासिक ८० हजार देखि थप ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकलाई बिमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० शुल्क ३० ५
ग्रेडसहित मासिक २० हजार भन्दा कम ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिकले अन्य आम्दानीको लागि शेयर कारोबार तथा व्यापार समेत गरेका हुँदैनन् । तर ग्रेडसहित मासिक २० हजार भन्दा कम ज्याला र तलबमा काम गर्ने नागरिक तथा अन्यले शेयर कारोबार लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरि आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थाले सम्पूर्ण नागरिक तथा जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहजै उपचार सेवा तथा सेवा प्रदायक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा हुने अधिकतम खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापनसहित जनताको वित्तीय संरक्षण गर्ने अवधारणा अनुरुप सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रूपमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा हो ।

सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिई स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा सुधारसहित स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य हो । यसलाई इतिहासमै बहुमतको शक्तिशाली सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वास्थ्य बीमा सेवा सर्वव्यापी पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ ।

सर्वसाधारण तथा निमुखा जनताको अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा उपचारको क्रममा हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न वि।सं। २०७२ मा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा सेवा कार्यक्रमलाई बिमाबाट स्वास्थ्य उपचार गरेमा उपचारको १०५ उपचार खर्च लागत साझेदारी ९को(पेमेन्ट० खर्चको लागि आर्थिक हैसियतको मापदण्डअनुरुप परिमार्जन सहित प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।