गृह मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि धम्की र मुद्दा: ---------
सुनिलबाबु पन्त -----------
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ। धारा १२ ले “आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता” पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा आउँदा राज्य संयन्त्र (विशेषतः गृह प्रशासन) आज गम्भीर अन्योल, दबाब र त्रासको अवस्थामा पुगेको छ।
हालको कानुनी संरचनाले “अन्य” भनेर तेस्रोलिंगी वा तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ। तर, “जन्मिँदा छोरा भए पनि महिला” वा “जन्मिँदा छोरी भए पनि पुरुष” भनेर आफूलाई पारलिंगी पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सोझै महिला वा पुरुषकै नागरिकता दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यहीँबाट राज्यको दुबिधा सुरु हुन्छ।
एकातिर, रुक्शाना कपाली (जो आफूलाई महिला पहिचान गर्छिन्)को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले राज्यलाई उनको लैङ्गिक पहिचानको सम्मान गर्न र कपालीलाई "महिला"को नागरिकता दिन निर्देशन दिए। अर्कोतिर, संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रशासनिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालय) कानुनी आधारविहीन निर्णय लिन बाध्य भइरहेका छन्। परिणामतः “केस बाइ केस” आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नागरिकता दिइने वा रोकिने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले झन् अन्योल बढाएको छ।
यसबीच, केही पारलिंगी व्यक्तिहरूले (जन्म दर्ता भन्दा विपरीत) महिला वा पुरुषकै नागरिकता पाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने, नागरिकता नदिए कानुनी कारबाही गर्ने, र प्रशासनिक कर्मचारीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। हालै गृह मन्त्रालयसँगको एक छलफलमा केही कर्मचारीहरूले आफूहरूले गाली, धम्की र मुद्दासम्म खेप्नुपरेको बताएका छन्।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के कुनै पनि संवेदनशील विषयमा नीतिगत शून्यताको समाधान भनेको धम्की, त्रास र कर्मचारी माथि मुद्दा हालेर खोजिनु उचित हो?
नागरिकता केवल एउटा कागज होइन; यो नागरिक र राज्य दुवैको सार्वभौम अधिकार, सुरक्षा, समावेशिता र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यही कारणले राज्यले सावधानी अपनाउँछ। तर, त्यही राज्यका कर्मचारीहरूलाई कानुनी अस्पष्टताको बीचमा राखेर व्यक्तिगत गाली गलौच र कानुनी धम्की दिनु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, समुदायभित्र पनि स्पष्टता अभाव देखिन्छ। के पारलिंगी महिलाहरू पूर्ण रूपमा महिलाकै अधिकार, आरक्षण, कोटा र संरचनामा समावेश हुन चाहन्छन्? वा तेस्रोलिंगी/पारलिंगीका लागि अलग पहिचान र अधिकार संरचना चाहिन्छ? यस विषयमा स्पष्ट र सार्वजनिक धारणा आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, रास्वपाकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ (हुन त उनले तेस्रोलिङ्गिको नागरिकता त्यागेर महिलाको नागरिकता लिएकी हुन), ताकि नीति निर्माण प्रक्रियाले दिशाहीनता नझेलोस्।
आजको समस्या केवल “पहिचान” को होइन, “नीति र संरचना” को हो। एउटै जैविक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई कसैले “अन्य” भनेर नागरिकता लिने, कसैले “महिला/पुरुष” माग्ने-यो द्वन्द्वले प्रशासनलाई मात्र होइन, समग्र अभियानलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
समाधान के हो त?
पहिलो, समुदाय, महिला अधिकार, समाजशास्त्र, मानवअधिकार र कानुनका विज्ञहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।
दोस्रो, संसद्ले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ-पारलिंगी व्यक्तिहरूलाई महिला वा पुरुषको कानुनी मान्यता दिने हो कि छुट्टै पहिचानलाई सुदृढ गर्ने हो।
तेस्रो, सङ्क्रमणकालीन अवधिमा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई कानुनी सुरक्षा र स्पष्ट कार्यविधि दिनुपर्छ।
चौथो, अधिकारको माग शान्तिपूर्ण, तर्कसङ्गत र संस्थागत माध्यमबाट हुनुपर्छ-त्रास र दबाबबाट होइन।
नेपालले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई धेरै पहिलेदेखि स्वीकार गरेको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आधार छ। तर, अहिलेको पारलिङ्गी बहसले नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ, जसको उत्तर भावनाले होइन, नीतिले दिनुपर्छ।
अन्ततः, अधिकारको आन्दोलन तब मात्र बलियो हुन्छ, जब त्यसले संवाद, सहमति र संस्थागत समाधानलाई प्राथमिकता दिन्छ। यदि आन्दोलन नै धम्की, आरोप र विभाजनमा आधारित भयो भने, त्यसले राज्यलाई मात्र होइन, स्वयं समुदायलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
अब समय आएको छ-त्रास होइन, स्पष्टता रोज्ने।
