काठमाडौँ ( तेस्रोलिंगी नागरिकहरूले आफूहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रहरी प्रशासनबाट हुँदै आएको दुर्व्यवहार र विभेद अन्त्य गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
केही दिनअघि गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा सडकमा पैदल हिँडिरहेका बेला प्रहरी प्रशासनले “किन हिँडेकोरु” भन्दै प्रश्न गर्दै अभद्र व्यवहार गरेको तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूले गुनासो गरे। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक सडकमा सामान्य नागरिकसरह हिँड्न खोज्दा समेत प्रहरीको अनावश्यक निगरानी, रोकतोक र दुर्व्यवहार सहनुपरेको छ।
यदि सडकमा हिँड्न नै नपाइने हो भने तेस्रोलिंगी समुदायका लागि छुट्टै आकाशे पुल निर्माण गरिदिनुपर्ने व्यङ्ग्यात्मक मागसमेत उनीहरूले गरेका छन्।
तेस्रोलिंगी महिला ज्ञानु लामाका अनुसार, आफूहरूलाई पुरुष र महिलाले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक बाटोमा हिँड्नसमेत रोक लगाइनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो। “के हामी मान्छे होइनौँ ररु के पुरुष र महिला हिँड्ने बाटोमा हिँड्ने अधिकार हामीलाई छैन ररु” भन्दै उनले प्रहरीसँग केहीबेर वादविवादसमेत भएको बताइन्।
ज्ञानुका अनुसार, आफूहरूले “यदि सडकमा हिँड्न नदिने हो भने तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै आकाशे पुल बनाइदिनुहोस्” भनेपछि प्रहरी अधिकारीहरूले लाठीसमेत तेर्स्याएका थिए। “हान्ने भए हान्नुहोस्, तर तेस्रोलिंगीहरूले सडकमा हिँडडुल नै गर्न नपाउने हो ररु” भन्दै आफूले प्रहरी अधिकारीसँग प्रतिप्रश्न गरेको उनले सुनाइन्।
उनले प्रहरी प्रशासनले तेस्रोलिंगी समुदायको वास्तविक समस्या र सामाजिक अवस्थालाई नबुझी बारम्बार लखेट्ने, हप्काउने र दप्काउने गरेको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार, आफूहरू पनि अन्य नागरिकझैँ कार्यालयको काम सकेर डेरातर्फ फर्किने, पसलमा सामान किन्न जाने वा दैनिक आवश्यकताका कामका लागि सडकमा निस्किने भए पनि प्रहरी प्रशासनले विशेष रूपमा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई मात्रै रोक्ने, “यो बाटो नहिँड” भन्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने गरेको छ।
“हामी पनि काम विशेषले नै हिँडेका हुन्छौँ। अफिसको काम सकेर डेरा जाँदा होस् वा पसलमा सामान किन्न निस्कँदा नै किन नहोस्, प्रहरीले तेस्रोलिंगीहरूलाई मात्रै रोक्ने गरेको छ,” ज्ञानुले भनिन्, “त्यसो भए प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हाम्रो समुदायका लागि छुट्टै आकाशे पुल बनाइदिए भयो नि, हामी त्यही आकाशे पुलबाट हिँड्छौँ।”
तेस्रोलिंगी समुदायमाथि प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको व्यवहारले उनीहरूमा असुरक्षा र अपमानको भावना बढाएको भन्दै लामाले यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न वालेन नेतृत्वको सरकारसँग माग गरिन्। प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक रूपमा तेस्रोलिंगी महिलाहरूलाई दुःख दिने, हप्काउने र दप्काउने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले स्पष्ट नीति र संवेदनशील व्यवहार लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ज्ञानुले तेस्रोलिंगी पहिचानकै कारण आफूहरूलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न कठिनाइ भैरहेको यथार्थसमेत उजागर गरिन्। उनका अनुसार, पहिचानकै आधारमा गरिने विभेदले समुदायलाई सामान्य सामाजिक जीवनबाट टाढा धकेल्दै आएको छ, जसले आत्मसम्मान, अस्तित्व र मानसिक अवस्थामाथि गम्भीर असर पारिरहेको छ।
उनले तेस्रोलिंगी भएकै कारण धेरै व्यक्तिहरू घरपरिवारबाट बहिष्कृत हुनुपरेको, शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको र अन्ततः जीविकोपार्जनका लागि सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताइन्। रोजगारीका अवसरहरूमा समेत पहिचानकै आधारमा विभेद हुने गरेका कारण सम्मानजनक काम पाउन कठिन हुने गरेको उनको गुनासो छ।
विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा बहिष्कार, अपमान र अस्वीकृतिको पीडा भोग्दै आएको समुदायले अहिले नयाँ सरकारसँग केही आशा राखेको उनले बताइन्। विगतका यिनै पीडादायी अवस्थाले समुदायलाई गरिबी, असुरक्षा र सामाजिक अस्थिरतामा धकेलेको उल्लेख गर्दै उनले अब वालेन नेतृत्वको सरकारबाट व्यवहारिक सुधारको अपेक्षा गरिएको बताइन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तेस्रोलिंगी समुदायले विभेद भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचानकै कारण उपचार सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरिन्। विगतमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अपमानजनक र असहज व्यवहार भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले विभेदरहित, सहज तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निश्चित उमेर तोकी नियमित भत्ता व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेकी छन्। सडकदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म तेस्रोलिंगी समुदायमाथि व्याप्त विभेद अन्त्य हुनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले समान अधिकार, सम्मानजनक जीवन र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्ने बताइन्।
ज्ञानुले सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०बाट सांसदमा निर्वाचित भूमिका श्रेष्ठलाई बधाई दिँदै समुदायका मुद्दा र पीडा नबिर्सन आग्रह गरेकी छन्। उनले समुदायको आवाज राज्यका नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन श्रेष्ठले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हकअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका सवाललाई संसदमा सशक्त रूपमा उठाउन सुझाव दिएकी छन्।
“हाम्रो समुदायले भोगेको दुःख नबिर्सनुहोस्,” ज्ञानुले सांसद श्रेष्ठसँग आग्रह गरेकी छन्।
समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पीडा, बहिष्कार र विभेद अन्त्यका लागि अब राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य भैसकेको उनले बताइन्। उनका अनुसार, समुदायको प्रतिनिधित्व केवल औपचारिकतामा सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ। विगतका सरकारले बेवास्ता गरेका मुद्दाहरू वालेन नेतृत्वको सरकारमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा समुदायले गरेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
ज्ञानुले आफ्नो समुदायका धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि जग्गाधनी लालपुर्जाबाट विमुख रहेको उल्लेख गरिन्। “अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन सकेका छैनौँ,” उनले भनिन्, “लालपुर्जाको व्यवस्था गरिदिन वालेन सरकारसँग माग गर्दछु।”
