माओवादी नेता र केही सरकारी अधिकारीका अनुसार प्रम प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यतिबेला यो नक्साका बारेमा कुरा हुने बताउँछन् । यसैवीच नेपालले पोखरा विमानस्थलको २३ अर्ब ऋण अनुदानमा बदल्न अनुरोध गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसो भए असोज ५–७ को भ्रमण सफल पार्नकै लागि नेपाल सरकार चूप लागेको हो त ?
अर्थात् नेकपा स का महासचिव घनश्याम भूसाल यो नक्सा शक्ति राष्ट्रको बलमिच्याईं मान्छन् । सत्तारूढ स सरकारले अडान प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्छ र मौन बसेको छ ।
अहिलेसम्म भारतले बलमिच्याइ गरेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेका दर्जनौं घटना छन् । भारतले पनि नेपाली भूमि भारतमा मिसाएर नक्सा जारी ग¥यो । चीनले नेपाललाई बुच्चे देखाइदियो । यो अर्को बलमिच्याइँ हो भनिदैछ ।
सन २०१५ मा भारत र चीनवीच नेपाली भूभाग लिपुलेक सडक बनाउने सहमति हुँदा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर मौन बसेको थियो । अहिले त त्यो अवस्था पनि देखिदैन । २०१९ र २०२३ मा भारत र चीनले नक्सा जारी गरेर नेपालमाथि अन्याय गरेको छ, तर संसदमा कुरा उठ्दैन ।
१९७५ मा भारतले सिक्किम खाइदियो, चीनले मान्यता दिएन । तर २००३ देखि चीनले सिक्किमको नाका हुँदै भारतसँग ब्यापार बढायो । यसको अर्थ चीनले बिस्तारवादलाई व्यापारका लागि मान्यता दिने नीति लिएको त होइन ? हो भने यो नेपालको सार्वभौमिकताका लागि खतरा हो ।
चीन भारतलाई चिढाउन नचाहनुको कारण ब्यापार नै हो । नेपालको कूटनीतिक तरलता छिमेकी चिढिनुको मुख्य कारण हो, यसकारण नेपालले दुबै छिमेकीको सुरक्षाचासोलाई संवोधन गर्नुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
चीन विज्ञको बिचारमा ‘भारत र चीनको बीचमा द्वन्द्व पनि छ, सहकार्य पनि छ ।’
यथार्थमा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आउनुले नेपाल कमजोर हुँदैछ । मुख्य सवाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेलामा नक्साको विषय मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश विज्ञको सुझाव छ ।
सरकारले सुझाव सुन्ला र ?
