ड्राइभरलाई जेल, करणी गर्ने कृषि विकास बैंकका तीन हाकिम गेहनाथ पौडेल, थानेश्वर पन्थी र रमेशकुमार भट्टाराईलाई ४५ हजार धरौटीमा रिहा। काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला यही हो। महिलालाई यौन शोषण गर्ने हाकिम रिहा, हाकिमको आदेश मानेर मोटर चलाउने चालकलाई दण्ड। यही हो चोरलाई चौतारो भनेको। यस्तो न्याय व्यवस्थाले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढ्छ कि घट्छ? त्यसै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भनेका होइनन्– अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कारवाही गर्ने भए हामी प्रमाण दिन्छौं।
यो मुद्दामा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको क्षमता नै प्रश्नचिन्हमा परेको थियो। हदम्याद नाघेकाले करणी मुद्दा चल्न सकेन तर मानव बेचबिखन मुद्दा चलाउँदा अपराधी छुट्न सफल भएको एक प्रतिक्रिया आएको छ। हदम्याद नाघ्यो तर महिलामाथि जघन्य हिंसा त भएकै हो। भिडियो समेत प्रमाणका रुपमा छ। अदालतले महिला हिंसा, महिलामाथिको करणीजस्तो जघन्य अपराधमा कडा सजाय दिन सकेको भए महिलाहरु केही सुरक्षित अनुभव गर्नसक्थे। अपराध गर्नेहरुले तीन पटक सोच्नेथिए।
अरु बेला खिटिक्क केही हुन पाउाथेन डाक्टर रेणु राजभण्डारी,अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, आरजु राणा, मीरा ढुागाना, गीता संग्रौला, बन्दना राणा, भारती सिल्वाल गिरी, दुर्गा घिमिरे, अमि्रता लम्साल...हरु सिंहदरवार र बालुवाटार घेर्न पुग्थे, अहिले त राष्ट्रपति नै महिला छिन्, यो बेलामा ४५ हजारमा करणी गर्न पाइने फैसला हुँदा पनि किन यी अधिकारकर्मीहरुको मन आक्रोसित नभएको होला? निर्मला शर्मा र आरती चटौतले टीभीमा एउटा बहस कार्यक्रम गर्ने हिम्मत गरे महिला अधिकार कर्मी जाग्थे कि?