Advertisement Banner
Advertisement Banner

२२ शुक्रबार, कार्तिक २०८२19th October 2025, 9:36:14 am

काउन्सिल अध्यक्षविरुद्ध दियोपोष्ट

०५ बुधबार , मंसिर २०८१एक बर्ष अगाडि

काउन्सिल अध्यक्षविरुद्ध दियोपोष्ट

२०७८ असोज ९ गतेदेखि सालदेखि निरन्तर प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वालकृष्ण बस्नेतविरुद्ध दियो पोष्टले खोइरो नै खनेपछि प्रेस काउन्सिलले प्रष्टिकरण सोधेको छ । पञ्चायतकालीन शासनको सकसजस्तै भने पनि प्रेस काउन्सिलले प्रष्टिकरणको मौका दिनु प्रकृया संगत रहेको छ । तथापि दियो पोष्टले संविधान र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको आरोप लगाएको छ । बालकृष्ण बस्नेतले कीर्ते अवभव पत्रका आधारमा अध्यक्षपदमा नियुक्ती पाएको दियोपोष्टको आरोप छ ।
प्रेस काउन्सिलले बार्गेनिङ गरेको भन्दै गैरपेशागत आचरण देखिएको ठहर गरेको छ । काउन्सिलले पछिल्लो समाचारहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण समाचार भन्दै प्रष्टिकरण मागेको हो ।
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र उनलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भइसकेको अवस्था छ । गत फागुन १९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईँटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारबिना बस्नेतलाई हटाउन खोजेकाले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुसार ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएकाले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरुको जिकिर थियो । जिकिरकै पक्षमा अदालतको आदेश आएको हो ।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यताको विवाद झिकि पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए। बालकृष्ण बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकारिता गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड सदस्य हुँदै उनी २०७८ जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । 
अध्यक्ष बस्नेतले पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा कठोर नीति अपनाएपछि कतिपय उच्छृङ्खल र आचारसंहिता उल्लंघन पत्रकारिता गर्नेहरु बस्नेतसँग रिसाउन पुगे । प्रेस काउन्सिलको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टहरु बस्नेतविरुद्ध लागिपरेका छन् ।